विनारॉयल्टी वाळू वापरल्यास कारवाई

बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी अवैध मार्गाने विनारॉयल्टी विक्री, साठवणूक व खरेदी करणाºयावर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाळू या गौण खनिजाची नियमानुसार जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या वाहतूक पावतीद्वारेच खरेदी करणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देनियुक्त पथकाला दाखवावी लागेल रॉयल्टी पास

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगणघाट : तालुक्यातील ग्रामीण व शहरी भागात मोठ्याप्रमाणात बांधकाम सुरू आहे. त्यासाठी नागरिक व कंत्राटदार वाळू विकत घेत आहेत. वाळू विनारॉयल्टी नसावी, विनारॉयल्टी वाळूवापर दंडात्मक कारवाईस पात्र आहे. त्यामुळे नागरिकांनी वाळूची गौण खनिज नियमानुसार वाहतूक पावती (रॉयल्टी पास) घेऊनच खरेदी करावी, असे आवाहन तहसीलदार श्रीराम मुंदडा यांनी केले आहे.
बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक रोखण्यासाठी अवैध मार्गाने विनारॉयल्टी विक्री, साठवणूक व खरेदी करणाऱ्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वाळू या गौण खनिजाची नियमानुसार जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या वाहतूक पावतीद्वारेच खरेदी करणे आवश्यक आहे. खरेदी केलेली वाळू रितसर वाहतूक पावतीची मूळ प्रत विक्री करणाऱ्या ठेकेदाराकडून प्राप्त करून त्याची जतन करावी व महसूल विभागाच्या नियुक्त पथकाद्वारे चौकशी झाल्यास वापर केलेल्या, साठविण्यात आलेल्या गौण खनिजाची वाहतूक पावती दाखवण्यात यावी, अन्यथा शासन नियमानुसार प्रति ब्रास ४ हजार ५०० रुपयांप्रमाणे १ ब्रासकरिता पाचपट दंडाच्या तरतुदीनुसार २२ हजार ५०० व स्वामित्व धन शुल्क ४०० रुपये रुपये याप्रमाणे प्रतिब्रास २२ हजार ९०० प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
तालुक्यात ४० नदी घाट असून लिलावासाठी १२ पात्र होते. यापैकी केवळ नांदगाव (बो.), पारडी नगाजी, भगवा व सोनेगाव (बीड) या केवळ चार वाळूघाटाचा लिलाव एप्रिल २०१९ मध्ये झाला होता. त्यापैकी भगवा रेती घाट सुरू झाला नाही. या वाळू घाटाची मुदत ३० सप्टेंबर २०१९ मध्ये संपली आहे. एका वाळू घाटधारकाने १ हजार २७४ ब्रास वाळूची साठवणूक केली होती तर देवळी तालुक्यातील टाकळी घाटाची २९२ ब्रास वाळू हिंगणघाट तालुक्यातील बीड सोनेगाव शिवारात साठवून ठेवल्याच्या कारणावरून दोन्ही साठवणूकदारांना महसूल विभागाने वाळू विक्री परवाना देऊन रॉयल्टी पास दिल्या आहेत.
तालुक्यातील साठवणूक केलेली वाळू १ हजार ५६६ ब्रास असताना या परिसरात नागरिकांचे बांधकाम व सिमेंट रस्ता बांधकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. या कामासाठी मागील पाच महिन्यांत लागलेली वाळू व ठिकठिकाणी वाळूचे ढिग म्हणजे अधिकृत साठ्यापेक्षा काम जास्त अशी स्थिती आहे. ही स्थिती वाळू चोरीकडे दिशानिर्देश करीत आहे. रात्रीच्या सुमारास वाळूचोरी होत असल्याने प्रशासनसुद्धा हतबल झाल्याचे चित्र आहे.
महसूल विभाग आता वाळू खरेदीच्या पडताळणीची कारवाई करणार असल्याने अवैध वाळू वाहतूक, चोरी व विक्रीवर आळा बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

वाळूमाफियांचा धुडगूस
जिल्ह्यात मागील काही वर्षांपासून वाळूमाफियांनी अक्षरश: धुडगूस घातला आहे. रात्री-अपरात्री वाळूचा अवैधरीत्या उपसा केला जात आहे. रॉयल्टी नसतानाही कित्येक वर्षांपासून हा गोरखधंदा सुरू आहे. मात्र, ठोस कारवाई केली जात नसल्याने अधिकाऱ्यांचे वाळूमाफियांशी साटेलोटे असल्याचे बोलले जात आहे. या शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. वाळूमाफियांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ग्रामस्थांतून केली जात आहे.