मुख्यालयी दांडी मारणारे ‘होम क्वारंटाईन’?

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने तत्काळ उपाययोजना सुरू केल्या. जिल्ह्याच्या सीमा सील करून संचारबंदी लागू केली. यासोबतच शासकीय कार्यालयातील कामकाज प्रभावित होऊ नये म्हणून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५ टक्के करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कार्यालयामध्ये आळीपाळीने ५ टक्के कर्मचारी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.

ठळक मुद्देस्थानिक कर्मचारी वाहताहेत भार : संचारबंदीचा आधार घेत चांगभलं

आनंद इंगोले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असतानाही या जागतिक आपत्तीकाळात ते संचारबंदीचा आधार घेऊन आपापल्या घरी स्वयंघोषित ‘होम क्वारंटाईन’ झाल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे शासनाच्या ५ टक्के उपस्थितीलाही ग्रहण लागले असून स्थानिक कर्मचाऱ्यांनाच कामाचा भार वाहावा लागत आहे. काही कार्यालयात विभाग प्रमुखांकडून अशा कर्मचाऱ्यांना पाठबळ मिळत असल्याने शासकीय कामकाजाचा बोजवारा उडाला आहे.
कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाने तत्काळ उपाययोजना सुरू केल्या. जिल्ह्याच्या सीमा सील करून संचारबंदी लागू केली. यासोबतच शासकीय कार्यालयातील कामकाज प्रभावित होऊ नये म्हणून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती ५ टक्के करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार कार्यालयामध्ये आळीपाळीने ५ टक्के कर्मचारी उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे. मात्र, या संचारबंदीमुळे नागपूर, अमरावती, यवतमाळसह इतर जिल्ह्यातून आवागमन करणारे बरेच अधिकारी आणि कर्मचारी लॉकडाऊनपासून कार्यालयात फिरकलेच नाहीत. त्यामुळे या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहण्याचे बंधन नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असून शासनाकडून त्यांना घरभाडे भत्ताही दिला जातो. अधिकारी व कर्मचारी बोगस घरभाडेपावती जोडून त्याची उचलही करतात. मात्र, आता या संचारबंदीमुळे मुख्यालयी दांडी मारणाऱ्यांचा हा गैरप्रकार चव्हाट्यावर आला आहे. आतापर्यंत मुख्यालयी राहात असल्याचे कागदोपत्री दाखविण्यात आले. पण, आता सत्यता पुढे आली आहे. संचारबंदीच्या काळातही बहुतांश अधिकारी व कर्मचारी आपापल्या जिल्ह्यातच अडकून पडले आहेत. कार्यालयात विचारणा केल्यास लॉकडाऊन संपतपर्यंत तरी ‘ते’ येणार नाहीत, असे सांगितले जात आहे.

विभाग प्रमुखांकडूनच कर्मचाऱ्यांची पाठराखण
शासनाच्या आदेशानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व विभागप्रमुखांना पत्र पाठवून मुख्यालयी राहण्यासोबतच आळीपाळीने ५ टक्के कर्मचारी उपस्थित ठेवण्याची जबाबदारी दिली आहे. पण, विभागप्रमुखच मुख्यालयी राहात नसल्याने अधिनस्थ अधिकारी व कर्मचारीही त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत आहेत. एका विभागप्रमुखाला विचारल्यास लॉकडाऊनमुळे कर्मचारी कार्यालयात येऊ शकत नाही. त्यामुळे लॉकडाऊन उघडल्यावर ते कार्यालयात येईल, असे सांगण्यात आले. यावरून विभागप्रमुखांकडूनच मुख्यालयी न राहणाऱ्यांना पाठबळ मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.

सीईओंच्या आदेशालाही बगल
जि.प.त १६ विभाग असून यातील काही अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयी न राहता नागपूर, अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यातून ये-जा करतात. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी सर्वांना मुख्यालयी राहण्याचे आदेश देत सर्व विभागप्रमुखांसह उपस्थित पाच टक्के कर्मचाऱ्यांना नियमित स्वाक्षरी करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या विभागप्रमुखांकडूनच या आदेशाला बगल दिली जात असल्याचे दिसून येत आहे. अद्याप काही विभागप्रमुख नागपुरातून ये-जा करतात. तर काही लॉकडाऊनपासून स्वगृही असल्याने कामाचा पार बोजवारा उडाला आहे. काही विभागात मात्र, नियमित कामकाज सुरू असल्याचे पाहावयास मिळत आहे.

शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संचारबंदीच्या काळात ये-जा करण्याकरिता विभागप्रमुखांच्या पत्रावरून प्रवासपास देण्यात आली आहे. सर्वांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक असतानाही अधिकारी व कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहात नसेल किंवा मुख्यालयी उपस्थित नसेल तर अशांची सर्व विभागप्रमुखांकडून माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल.
- विवेक भिमनवार, जिल्हाधिकारी, वर्धा.

शासकीय कामाकाज प्रभावित होऊ नये याकरिता सर्व विभागप्रमुखांना सूचना देऊन आळीपाळीने ५ टक्के कर्मचारी नियमित उपस्थित ठेवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच सर्वांना मुख्यालयी राहून स्वाक्षरी करण्याचेही आदेश काढले आहेत. यानंतरही मुख्यालयाला दांडी मारली जात असेल तर त्यांची माहिती घेऊन कारवाई केली जाईल.
- डॉ. सचिन ओम्बासे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.,वर्धा.