सहा न.प.चा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या (नागरी) धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात सुरू करण्यात आलेली आहे.

ठळक मुद्देखासदारांची माहिती : नगर विकास विभागाचे आदेश जारी

आॅनलाईन लोकमत
वर्धा : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियानच्या (नागरी) धर्तीवर स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी राज्यात सुरू करण्यात आलेली आहे. या योजनेंतर्गत वर्धा जिल्ह्यातील देवळी, पुलगाव, हिंगणघाट, वर्धा, सिंदी (रेल्वे) आणि आर्वी या सहा नगर परिषदांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला नगर विकास विभागाने मंजुरी प्रदान केली आहे, अशी माहिती खा. रामदास तडस यांनी दिली.
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत वर्धा नगर पालिकेला ४ कोटी ४० लाख रुपये, आर्वीला २ कोटी २८ लाख रुपये, सिंदी (रेल्वे) नगर परिषदेला १ कोटी ३५ लाख रुपये, पुलगाव पालिकेला २ कोटी ५० लाख रुपये, हिंगणघाट ४ कोटी ६३ लाख तर देवळी नगर परिषदेकरिता १ कोटी ४६ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. या रकमेतून घनकचरा व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रकल्पाच्या सविस्तर अहवालाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक मान्यता दिली असून त्यानंतर भारतातील नामवंत निरी या संस्थेने प्रकल्पाचे मुल्यांकन केले आहे. त्यानुसार मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने सर्व प्रकल्पांना अंतिम प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे.
देशातील सर्व नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे या उदात्त हेतूने केंद्र आणि राज्य शासन सतत प्रयत्नशील आहे. त्याचा परिणाम म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने एकाच वेळी जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदांचे घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर केले आहेत. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्याने शहरातील कचºयाची विल्हेवाट लावताना येणाºया अडचणींवर मात करणे शक्य होणार आहे. शिवाय शासनाकडून निधी उपलब्ध होणार असल्याने पालिका प्रशासनालाही कचºयाचा विषय गांभीर्याने घेऊन शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यास सहकार्य मिळेल.
नियोजनाअभावी पूर्वीच्या प्रकल्पांचा बोजवारा
राज्यात यापूर्वीही घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाबाबत चर्चा झाल्या. अनेक ठिकाणी हे प्रकल्प हाती घेण्यात आले; पण यात कुठलेही नियोजन नव्हते. परिणामी, त्या प्रकल्पांची वासलात लागल्याचेच दिसून येते. हे चित्र फार दूर नव्हे तर जिल्ह्यातच सर्वत्र दिसून येते. वर्धा, पुलगाव, हिंगणघाट आदी नगर परिषदांद्वारे डम्पिंग ग्राऊंड ही संकल्पना राबविण्यात आली. यातून खत निर्मितीच्या बाता करण्यात आल्या; पण कुठेही यावर अंमल झाल्याचे दिसून येत आहे. नगर परिषदांना पूरेसा निधीही पुरविला गेला नाही. यामुळे नगर परिषदांना शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता केंद्र व राज्य शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना मंजुरीसह निधीही उपलब्ध करून दिल्याने चर्चेतील बाबी सत्यात उतरणार आहेत. यामुळे शहरेही स्वच्छ होतील.