३० वर्षांनंतर आदिवासी शेतकऱ्याला मिळाला न्याय

शासनाने आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत दिलेल्या जमिनीची दुसऱ्याला विक्री करता येत नसताना तालुक्यातील फेफरवाडा येथे शेतीची विक्री झाली.

महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरण व तहसीलकडून मिळाली १६ एकर जमीन परत
कारंजा (घाडगे): शासनाने आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत दिलेल्या जमिनीची दुसऱ्याला विक्री करता येत नसताना तालुक्यातील फेफरवाडा येथे शेतीची विक्री झाली. यावर शेतकऱ्याच्या मुलाने शेतीचा ताबा मिळविण्याकरिता तहसीलदार व महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणकडे धाव घेतली. यावर निर्णय देत सदर शेती शेतकऱ्याला परत करण्याचा निर्णय देण्यात आला. या निर्णयानुसार अखेर ३० वर्षांच्या लढ्यानंतर शेतकऱ्याला पोलीस बंदोबस्तात त्याच्या जमिनीचा ताबा देण्यात आला.
या बाबत थोडक्यात वृत्त असे की, फेफरवाडा येथील आदिवासी शेतकरी देविदास मारोती श्रीराम (७५) यांची ब्राम्हणवाडा शिवारात १६.९४ एकर शेती होती. ही शेती याच गावातील सोमा इंगळे, भीमराव तेलमोरे, जीजा तेलमोरे, वेणूबाई दाभणे या चार गैरआदिवासी शेतकऱ्यांनी, शासनाची पूर्व परवानगी न काढता विकत घेतली होती. ही जमीन परत मिळावी म्हणून देविदास श्रीरामे यांनी कारंजा तहसीलला अर्ज केला होता. या विरोधात, गैरअर्जदार महाराष्ट्र प्राधिकरण नागपूरकडे अपीलात गेले. तेव्हा महासूल प्राधिकरणाने तहसीलच्या निकालाला स्थगनादेश देवून तहसीलदारांना फेर चौकशीचे आदेश दिले.
कारंजा तहसीलदारांनी आदिवासी शेतकरी श्रीराम यांना शेती परत मिळण्यात यावी, अशी शिफारस केली. त्या शिफारसीनुसार प्राधिकरणाने स्थगनादेश हटवून जमीन मुळ आदिवासी शेतकरी देविदास श्रीराम यांना परत देण्यात यावी, असा आदेश काढून प्रकरण निकाली काढले, त्या आदेशानुसार १७ जुलैला श्रीराम यांना जमिनीचा ताबा देण्यात आला.
आदिवासीची जमीन विशेष परवानगी काढल्या शिवाय, कुणालाही विकत घेता येत नाही. असे असताना हा व्यवहार झाला होेता. तब्बल तीस वर्षानंतर या आदिवासी शेतकऱ्यांची जमीन परत देण्यात यावी, असा आदेश महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणाद्वारे देण्यात आला. त्यानुसार तहसीलदार गजेंद्र बालपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, नायब तहसीलदार गणेश बर्वे, कातोरे आणि तलाठी यांच्या उपस्थितीत पोलीस बंदोबस्तात मुळ मालक देवीदास श्रीराम यांना जमिनीचा ताबा देण्यात आला. तीस वर्षानंतर का होईना, न्याय मिळाला आहे.(तालुका प्रतिनिधी)
परवानगी नसताना झाला शेती विक्रीचा व्यवहार
फेफरवाडा येथील आदिवासी शेतकरी देविदास मारोती श्रीराम यांची मौजा ब्राम्हणवाडा येथील १६.९४ एकर जमीन येथील चार गैरआदिवासींनी कोणतीही पूर्व परवानगी न काढता ३० वर्षांपूर्वी विकत घेतली होती. हा व्यवहार अंधारात ठेवत झाल्याची तक्रार सदर शेतकऱ्याच्या मुलाने तहसीलदारांसह महाराष्ट्र महसूल प्राधिकरणकडे केली. यावर चौकशी होवून शेती सदर शेतकऱ्याला परत करण्याचा निर्णय देण्यात आला. यानुसार पोलीस बंदोबस्तात ही शेती मुळ शेतकऱ्याना परत करण्यात आली.