यूसीसी विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी; उत्तराखंड ठरले देशातील पहिलेच राज्य

समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. 

डेहराडून : उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने तयार केलेले समान नागरी कायद्याचे (यूसीसी) विधेयक त्या राजाच्या विधानसभेने ७ फेब्रुवारी रोजी संमत केले होते. त्या विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. नियमावली बनवून हा कायदा उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात येईल. अशा रीतीने समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणी करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. 

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यूसीसी विधेयकाला संमती दिल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्याची अधिसूचना जारी झाली आहे. या कायद्याच्या नियमावलीची अधिसूचनाही जारी करण्यात येणार आहे. त्यानंतर हा कायदा उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात येईल. यूसीसी विधेयकाला मंजुरी दिल्याबद्दल पुष्करसिंह धामी यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे आभार मानले आहेत. यूसीसी विधेयक राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ४४च्या कक्षेत येते.  

उत्तराखंड विधानसभेत यूसीसीचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांकडे पाठविण्यात आले. राज्यपालांनी ते मंजुरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठविले होते. राष्ट्रपतींनी हे विधेयक मंजूर करताच पुष्करसिंह धामी यांनी सांगितले की, यूसीसी विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणे हा सर्वांसाठी आनंदाचा क्षण आहे. नागरिकांना समान हक्क मिळाल्यानंतर महिलांच्या पिळवणुकीचे प्रमाण कमी होणार आहे. नियमावली बनवून यूसीसी कायदा लवकरच आम्ही उत्तराखंडमध्ये लागू करणार आहोत, असे धामी यांनी सांगितले. (वा. प्र.)