मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी आणखी एक मोठे आश्वासन पूर्ण करताना, निवृत्त अग्निवीरांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. सोमवारी, कार्मिक आणि दक्षता विभागाने उत्तराखंड राज्य सेवांमध्ये गट 'क' च्या भरतीमधील गणवेशधारी पदांवर रोजगारासाठी "क्षैतिज आरक्षण नियम-२०२५" औपचारिकपणे जारी केले.
गणवेशधारी पदांवर थेट लाभ मिळेलया नियमानुसार, आता निवृत्त अग्निवीरांना पोलिस कॉन्स्टेबल (सिव्हिलियन/पीएसी), सब इन्स्पेक्टर, प्लाटून कमांडर पीएसी, फायरमन, अग्निशमन अधिकारी II, कैदी रक्षक, उप-जेलर, वनरक्षक, वन निरीक्षक, उत्पादन शुल्क कॉन्स्टेबल, अंमलबजावणी कॉन्स्टेबल आणि सचिवालय रक्षक यासारख्या महत्त्वाच्या गणवेशधारी पदांवर १० टक्के क्षैतिज आरक्षण मिळेल. तसेच, व्याघ्र संरक्षण दलात त्यांच्या नोकरीचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
धामींचा मास्टर स्ट्रोकलष्करी-वर्चस्व असलेले राज्य असल्याने उत्तराखंडसरकारचा हा निर्णय "मास्टर स्ट्रोक" मानला जात आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे अग्निवीरांचे भविष्य सुरक्षित होईलच, शिवाय तरुणांना सैन्यात सामील होण्याची प्रेरणाही वाढेल.
मुख्यमंत्री धामी म्हणाले, “देशाची सेवा करून परतलेले माजी अग्निवीर हे राज्याचा अभिमान आहेत. त्यांना सन्मान आणि रोजगाराच्या संधी देणे ही आपली जबाबदारी आहे. निवृत्त अग्निवीरांचे भविष्य सुरक्षित करण्याच्या दिशेने हा निर्णय एक ठोस पाऊल आहे. आमचे सरकार माजी सैनिक आणि अग्निवीरांना सर्व प्रकारे रोजगार देण्याचा प्रयत्न करत आहे.”
शहीद कुटुंबांसाठी मोठे पाऊलअग्निवीरांना आरक्षण देण्यासोबतच, राज्य सरकारने शहीद सैनिक आणि शूर शहीदांच्या कुटुंबांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आता शहीद सैनिकांच्या कुटुंबांना देण्यात येणारी सानुग्रह अनुदानाची रक्कम १० लाख रुपयांवरून ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, परमवीर चक्र विजेत्यांची सानुग्रह अनुदानाची रक्कम ५० लाख रुपयांवरून १.५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यासोबतच, वीर बलिदानी कुटुंबातील कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरीही देण्यात येत आहे.
लष्करी धामचे बांधकाम पूर्णराज्याच्या लष्करी परंपरेचा सन्मान करत, देहरादूनमध्ये पाचवे धाम म्हणून लष्करी धामचे बांधकाम देखील पूर्ण झाले आहे. हे धाम राज्याच्या शौर्य आणि बलिदानाचे एक अद्वितीय उदाहरण सादर करेल आणि येणाऱ्या पिढ्यांना शौर्याच्या गाथेशी जोडेल.
उत्तराखंडला देवभूमी तसेच वीरभूमी असेही म्हणतात. येथे जवळजवळ प्रत्येक कुटुंबातील एक किंवा दोन सदस्य सैन्यात सेवा देऊन देशाच्या सीमांचे रक्षण करत आहे. मुख्यमंत्री धामी यांच्या अलीकडील निर्णयांमुळे ही गौरवशाली परंपरा आणखी मजबूत होणार आहे.
या लष्करी परंपरेचे जतन करण्यासाठी आणि शौर्याचा वारसा जपण्यासाठी, राज्य सरकारने देहरादूनमध्ये पाचवे धाम म्हणून लष्करी धाम बांधले, जे आता पूर्ण झाले आहे. हे मंदिर केवळ राज्यासाठी लष्करी श्रद्धेचे केंद्र बनणार नाही तर शहीदांच्या आठवणींना कायमचे जिवंत ठेवेल.