कायद्याचा गुन्हेगारांना धाक, तर जनतेला सुरक्षित वाटले पाहिजे; मुख्यमंत्री विष्णु देव साय यांचे कडक निर्देश

Vishnu Deo Sai: जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि पोलीस अधीक्षकांनी एकमेकांसोबत समन्वय ठेवून काम केले पाहिजे, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री साय यांनी दिले. 

CM Vishnu Deo Sai News: पोलिसांना बघितल्यावर गुन्हेगारांना भीती वाटली पाहिजे, तर लोकांना सुरक्षित असल्याचे जाणवले पाहिजे, अशी पोलिसांची प्रतिमा असायला हवी, असे सांगत छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय यांनी अधिकाऱ्यांना समन्वय ठेवून काम करण्याचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्री साय हे महानदी भवन येथे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांच्या परिषदेत बोलत होते. 

राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, अमली पदार्थ तस्करीवर नियंत्रण, रस्ते सुरक्षा, सायबर गुन्हेगारीला लगाम आणि प्रशासकीय समन्वय बळकट करणे अशा विषयांवर या परिषदेत सखोल चर्चा करण्यात आली. 

'जिल्हाधिकाऱ्यांनी आणि पोलीस अधीक्षकांनी समन्वयाने काम करावे. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक या दोघांची भूमिका सारखीच महत्त्वाची आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये या दोघांमध्ये समन्वय मजबूत आहे, तिथे चांगले बदल दिसले आहेत', असे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

ढिसाळपणा केला, तर कारवाई करणार

'कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा ढिसाळपणा प्रशासकीय उदासीनता मानली जाईल आणि अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई केली जाईल', असा इशारा मुख्यमंत्री साय यांनी दिला. 

'गंभीर गुन्ह्यांच्या संदर्भात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण आहे. रस्त्यावर अव्यवस्था निर्माण करणे, चाकू दाखवणे आणि खून यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांवर 'झिरो टॉलरन्स' धोरण अमलात आणावे. गो-तस्करी (गाईंची तस्करी) आणि धर्मांतरणासारख्या संवेदनशील प्रकरणांवर काळजीपूर्वक लक्ष ठेवावे आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी. ज्या जिल्ह्यांनी गुन्हेगारी कमी करण्यात उल्लेखनीय सुधारणा केली आहे, त्यांचे अनुभव इतर जिल्ह्यांमध्ये आदर्श म्हणून लागू करा', असेही मुख्यमंत्री साय म्हणाले. 

'अंमली पदार्थ हे गुन्ह्यांचे मूळ आहे आणि ते नष्ट करणे ही कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठीची पहिली अट आहे. एनकॉर्ड (NCORD) अंतर्गत राज्यव्यापी मोहीम चालवण्यात यावी, सीमेलगत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये तस्करी थांबवण्याचे आणि एनडीपीएस (NDPS) कायद्यांतर्गत वेळेत कारवाई करा. तरुणांना अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांची जाणीव करून देण्यासाठी जनजागृती मोहीम राबवावी', असेही त्यांनी सांगितले.

घुसखोरी रोखण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स करा

'घुसखोरांवर नियंत्रण आणि माओवाद्यांचे पुनर्वसन राज्यात घुसखोरांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष टास्क फोर्स (STF) स्थापन करण्यात आला आहे. सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये कसून तपासणी करण्याचे आणि संशयास्पद हालचालींवर त्वरित कारवाई केली जावी', असे मुख्यमंत्री साय म्हणाले.

आत्मसमर्पित माओवाद्यांचे पुनर्वसन आणि उपजीविका सक्षमीकरणावरही चर्चा झाली. पुनर्वसन धोरणावर माओवाद्यांचा विश्वास कायम ठेवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देण्यास त्यांनी सांगितले, तसेच आत्मसमर्पित माओवाद्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन स्थानिक रोजगार किंवा स्वयंरोजगाराशी जोडावे, जेणेकरून ते सन्मानाने मुख्य प्रवाहात जीवन जगू शकतील.