ओबीसींच्या विकासासाठी योगी सरकारचा मजबूत 'प्लॅन', उचललं क्रांतिकारी पाऊल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी २०४७ पर्यंत उत्तर प्रदेशला 'विकसित यूपी' बनवण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. या महत्त्वाकांक्षी ध्येयाचा पाया ग्रामीण युवक, विशेषतः इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायाला उच्च दर्जाचे शिक्षण देणं, तसेच गावांमध्ये स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करणं आहे. सरकारला विश्वास आहे की, पुढील २२ वर्षांमध्ये या क्षेत्रांमध्ये व्यापक सुधारणा झाल्यास उत्तर प्रदेश केवळ ६ ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनू शकणार नाही, तर भारताच्या विकासातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. या दिशेने, मागासवर्गीय कल्याण विभाग ओबीसी समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी ठोस पावलं उचलत आहे. राज्यातील ५२% पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या या समाजासाठी ही एक नवी आशा आहे.

ओबीसींच्या विकासासाठी योगी सरकारचं पाऊल

राज्यात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५२% पेक्षा जास्त आहे आणि त्यांना सक्षम केल्याशिवाय 'विकसित यूपी'चं स्वप्न अपूर्ण राहील. गेल्या आठ वर्षांत विभागाने ओबीसी कल्याणाच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. २०२४-२५ मध्ये ३२,२२,४९९ ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्ती देण्यात आली, तर मागील आठ वर्षांत एकूण २,०७,५३,४५७ विद्यार्थ्यांना १३,५३५.३३ कोटी रुपयांचा लाभ मिळाला. ही रक्कम आधीच्या सरकारच्या ४,१९७ कोटी रुपयांच्या खर्चापेक्षा चारपट जास्त आहे, जे योगी सरकारची ओबीसी समाजाप्रती असलेली बांधिलकी दर्शवते. २०४७ पर्यंत ७ कोटींहून अधिक ओबीसी विद्यार्थ्यांना ८०,००० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती आणि शुल्क प्रतिपूर्ती देऊन शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक समानता सुनिश्चित करण्याचे विभागाचं उद्दिष्ट आहे. हे पाऊल ग्रामीण ओबीसी युवकांना उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यास मदत करेल.

गरीब मुलींसाठी विवाह अनुदान योजना ठरली आधार

ओबीसी समाजातील गरीब मुलींसाठी विवाह अनुदान योजना एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. गेल्या आठ वर्षांत १,२२१ कोटी रुपये खर्च करून ६,१०,४८३ मुलींचे विवाह पार पडले, तर आधीच्या सरकारमध्ये ही संख्या केवळ २,७५,३११ आणि खर्च ३४४ कोटी रुपये होता. आता ही अनुदान रक्कम २०,००० रुपयांवरून ६०,००० रुपये करण्याची शिफारस विचाराधीन आहे, ज्यामुळे ओबीसी कुटुंबांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. २०२४ पर्यंत २४ लाख मुलींना १४,४०० कोटी रुपयांचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट ठेवलं आहे, ज्यामुळे केवळ सामाजिक उन्नतीलाच चालना मिळणार नाही, तर गरिबी निर्मूलनातही योगदान मिळेल. ही योजना ओबीसी मुलींना स्वाभिमान आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण आहे.

तांत्रिक प्रशिक्षणाने तरुणांसाठी रोजगाराचे दरवाजे खुले

मागासवर्गीय कल्याण विभागाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संगणक प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत गेल्या आठ वर्षांत १,३९,६९८ ओबीसी तरुणांना सीसीसी आणि ओ-लेव्हलचे प्रशिक्षण देण्यात आले, ज्यामुळे हजारो तरुणांना सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात रोजगार मिळाला. हे पाऊल ग्रामीण ओबीसी तरुणांना आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडून आत्मनिर्भर बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचं आहे. विभागाचे उद्दिष्ट २०२४ पर्यंत ११ लाख तरुणांना प्रशिक्षित करणं आणि ३,८५० कोटी रुपये खर्च करणे आहे. या उपक्रमामुळे रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि ओबीसी समाजाला डिजिटल युगात पुढे जाण्यास मदत होईल.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहांचा विस्तार

ओबीसी वसतिगृहांची देखभाल आणि नवीन बांधकामाला २०४७ पर्यंत प्राधान्य दिले जात आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त ओबीसी विद्यार्थ्यांना मोफत निवासाचा लाभ मिळेल. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा अभाव दूर करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वाचं आहे. नवीन वसतिगृहांच्या सुविधांमुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांना चांगल्या वातावरणात अभ्यास करण्याची संधी मिळेल, जो 'विकसित यूपी'च्या ध्येयाचा अविभाज्य भाग आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक वसतिगृहे असावीत, जेणेकरून शिक्षण त्यांच्या आवाक्याबाहेर राहणार नाही, असा विभागाचा प्रयत्न आहे.

मागासवर्गीय कल्याण आणि दिव्यांग सक्षमीकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप यांनी सांगितलं की, ग्रामीण भागातील विकास ओबीसी समुदायाच्या सहभागाशिवाय अपूर्ण आहे. मागासवर्गीय कल्याण विभागाच्या या उपक्रमांमुळे ओबीसी तरुणांना संधी मिळत नाहीत तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही बळकट होईल. ६ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट तेव्हाच साध्य होईल जेव्हा ओबीसी समुदायाला शिक्षण, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी समान संधी मिळतील. विभागाचे हे स्वप्न ओबीसी समुदायाला मुख्य प्रवाहात आणून उत्तर प्रदेशला स्वावलंबी आणि समृद्ध बनवण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.