Yogi government UP bans strikes for six motnhs: उत्तर प्रदेशात योगी सरकार अनेक वेगवेगळे निर्णय घेत असते. त्यातच आता आणखी एका निर्णयाची भर पडली आहे. आता उत्तर प्रदेशात सहा महिन्यांसाठी निदर्शने आणि संपांवर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रधान सचिव एम देवराज यांनी हा आदेश जारी केला आहे. हा आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा, १९६६ च्या कलम ३ च्या उपकलम अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारच्या कोणत्याही सेवेशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी, सरकारच्या नियंत्रण आणि मालकीशी संबंधित सेवा पुढील सहा महिने कोणत्याही प्रकारे संपावर जाऊ शकणार नाहीत, असे आदेशात म्हटले आहे. जनहितार्थ हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
वीज विभागाने जाहीर केला होता संप
७ डिसेंबरपासून उत्तर प्रदेशातील वीज विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपाची घोषणा केली होती. त्यानंतर योगी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. संपावर सहा महिन्यांची बंदी घालण्यासाठी उप्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा किंवा ESMA चा वापर केला आहे. हा नियम राज्य सरकारचे सर्व विभाग, महामंडळे आणि संघटनांना लागू असेल.
पॉवर कॉर्पोरेशनची वाटचाल सार्वजनिक व खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेलवर पूर्वांचल आणि दक्षिणांचल वितरण महामंडळ चालवण्याच्या दिशेने होती. त्यामुळे कर्मचारी संपावर जाण्याची भीती त्यांना आधीपासूनच होती. कर्मचाऱ्यांनी ७ डिसेंबरपासून कामावर येणार नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर वीज महामंडळे सतर्क झाली आणि त्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती दिली. त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला.
कंत्राटी कामगारही संप करू शकणार नाहीत!
वीज महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. आशिष कुमार गोयल यांनी यापूर्वीच डीएम, विभागीय आयुक्त, पोलिस आयुक्त आणि कॅप्टन यांना पत्र लिहून आतापासून यासाठी व्यवस्था सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता सरकारने तसा निर्णय घेतल्याने वीज महामंडळाने सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. यूपीमधील सरकारी सेवेशी संबंधित सरकारी कर्मचारी आणि कर्मचारी पुढील सहा महिने संपावर जाऊ शकणार नाहीत, असे सरकारने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.