6 महिन्यांसाठी संपावर बंदी, ...तर वॉरंटशिवाय अटक! शेतकरी आंदोलन सुरू असतानाच योगी सरकारचा मोठा निर्णय

उत्तर प्रदेश सरकारने यापूर्वीही असा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने 2023 मध्ये सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घातली होती.

पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचे आंदोनल सुरू असतानाच उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यात सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घातली आहे. हा नियम राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील सरकारी विभाग, महामंडळे आणि प्राधिकरणांना लागू असेल.

अतिरिक्त मुख्य सचिव कर्मिष डॉ. देवेश चतुर्वेदी यांनी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. एस्मा अॅक्ट लागल्यानंतर कुठलाही कर्मचारी संपावर गेल्यास अथवा आंदोलन करताना आढळून आल्यास, त्याला या कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली वॉरंटशिवाय अटक केली जाईल, असे या अधिसूचनेत म्हणण्यात आले आहे.

उत्तर प्रदेश सरकारने यापूर्वीही असा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने 2023 मध्ये सहा महिन्यांसाठी संपावर बंदी घातली होती. तेव्हा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर एस्मा कायदा लागू करून संपावर बंदी आण्यात आली होती.

काय आहे एस्मा? -
एस्‍मा अर्थात, एसेंशियल सर्व्हिसेस मॅनेजमेंट अॅक्ट (Essential Services Management Act). संप रोखण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. महत्वाचे म्हणजे हा कायदा जास्तीत जास्त सहा महिन्यासाठी लागू केला जाऊ शकतो.