आपली न्यायव्यवस्था ही सुगम, त्वरित आणि सुलभ असेल तेव्हाच सुशासनाचं लक्ष्य प्राप्त होऊ शकतं, असं विधान उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केलं आहे. विकसित भारताचा संकल्प साकार करण्यासाठी विकसित उत्तर प्रदेश निर्माण करणं आवश्यक आहे. तसेच त्यासाठी एक मजबूत आणि त्वरित न्यायव्यवस्था अनिवार्य आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघाच्या ४२ व्या अधिवेशनाला योगी आदित्यनाथ यांनी संबोधित केले. यावेळी उपस्थित न्यायिक अधिकाऱ्यांना संबोधित करताना योगींनी न्यायपालिकेचा सुसाशनाचा रक्षक म्हणून उल्लेख केला. तसेच न्यायव्यवस्थेच्या सुदृढीकरणासाठी उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघाच्या एका स्मरणिकेचं अनावरणही केलं. तसेच न्यायिक सेवा संघासाठी ५० कोटी रुपयांचा फंड देण्याची घोषणाही केली.
उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघाच्या ४२ व्या अधिवेशनाचा उल्लेख न्यायिक अधिकाऱ्यांचा महाकुंभ असा करत योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, हा कार्यक्रम केवळ एकता आणि परस्पर सहकार्याचं प्रतीकच नाही तर व्यावसायिक दक्षता आणि बेस्ट प्रॅक्टिसला प्रोत्साहन देणारा मंचही आहे. यावेळी राज्यभरातून आलेल्या न्यायालयीन अधिकाऱ्यांचं स्वागत करताना योगी यांनी सांगितलं की, भारताची राज्यघटना आपल्या अमृत महोत्सवी वर्षात प्रवेश करत असताना हे अधिवेशन आयोजित होत आहे. राज्यघटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता ही तीन तत्त्वे या कार्यक्रमाचा आधार आहेत. ज्या प्रकारे महाकुंभ हा आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक ऐक्याचा प्रतीक आहे, त्याच प्रमाणे हे अधिवेशन न्यायिक अधिकारांच्या ऐक्याचं आणि त्यांच्या व्यावसायिक दक्षतेला प्रदर्शित करते.
योगी आदित्यनाथ पुढे म्हणाले की, उत्तर प्रदेशमध्ये देशातील सर्वात मोठं उच्च न्यायालय आहे. प्रयागराजमध्ये अलाहाबाज उच्च न्यायालयाचं मुख्य पीठ आणि लखनौमध्ये त्याचं असलेलं खंडपीठ राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. ते केवळ आमच्यासमोरच नाही तर देश आणि जगासमोर उत्तर प्रदेशच्या प्रतिमे विश्वासाच्या रूपात प्रदर्शित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावते. १०२ वर्षांच्या आपल्या इतिहासामध्ये उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघाने यशाची अनेक शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. तसेच इथे उपस्थित असलेले सर्व न्यायिक अधिकारी केवळ न्यायिक सेवेशी संबंधित आहेत असे नाही तर ते परस्पर सहकार्य ऐक्य आणि व्यावसायिक दक्षतेचंही एक उत्तम उदाहरण प्रस्तूत करण्यात यशस्वी ठरतील.
या कार्यक्रमाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाळी, न्यायमूर्ती मनोजकुमार गुप्ता, न्यायमूर्ती राजन राय, न्यायमूर्ती राजेश सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघाचे रणधीर सिंह, सर्व जिल्ह्यांचे न्यायाधीश आणि निवृत्त न्यायाधीश आणि अधिकारी वर्ग उपस्थित होता.