नो हेल्मेट, नो फ्यूल...! रस्ते सुरक्षेसाठी उत्तर प्रदेशात नवी मोहीम; पेट्रोल पंपावर ठेवणार वॉच

‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ ही शिक्षा नाही, तर सुरक्षेचा संकल्प आहे असं परिवहन आयुक्त यांनी म्हटलं.

लखनौ - उत्तर प्रदेशात येत्या १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत नो हेल्मेट, नो फ्यूल हे विशेष रस्ते सुरक्षा अभियान राबवण्याचे आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आहेत. हे अभियान जिल्हाधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात रस्ते सुरक्षा समितीच्या समन्वयाने राबवले जाईल, जेणेकरून लोकांमध्ये रस्ते सुरक्षेबाबत जनजागृती होईल. सरकारचा हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी पोलीस, महसूल, जिल्हा प्रशासन, परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. लोकांनी या अभियानात प्रशासनाला सहकार्य करावे असं आवाहन मुख्यमंत्री योगी यांनी केले आहे. 

लोककल्याणकारी उपक्रमात जनतेनं साथ द्यावी

सरकारने उचललेले हे पाऊल लोककल्याणासाठी आहे. मोटर वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १२९ अंतर्गत दुचाकीस्वारांना हेल्मेट बंधनकारक आहे. तर १९४ ड अंतर्गत या नियमाचे उल्लंघन केल्यास दंडाची तरतूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षा समितीद्वारे राज्यात हेल्मेटची शिस्त आणण्याला प्राधान्य द्यावे अशा सूचना केल्या होत्या. योगी सरकारनेही नो हेल्मेट, नो फ्यूल हे अभियान लोकांना शिक्षा देण्यासाठी नव्हे तर नागरिकांनी कायद्याचे पालन करून सुरक्षित प्रवास करावा यासाठी जागरूकता निर्माण करणारे असल्याचे सांगितले. 

अनेक विभागांच्या मदतीनं मोहिमेला गती मिळेल

याबाबत परिवहन आयुक्त म्हणाले की, ही मोहीम पूर्णपणे जनहितासाठी आहे. दुचाकी वाहनचालक लवकरच हेल्मेट वापरण्याची सवय विकसित करतात हे अनुभवांवरून असे दिसून येते. यामुळे इंधन विक्रीवर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होत नाही. तेल विपणन कंपन्या—IOCL, BPCL आणि HPCL यांनी या प्रयत्नात सक्रिय सहकार्य करावे अशी सर्व पेट्रोल पंप चालकांना विनंती आहे. अन्न व रसद विभागामार्फत पेट्रोल पंप स्तरावर आवश्यक समन्वय आणि देखरेख सुनिश्चित केली जाईल. माहिती आणि जनसंपर्क यंत्रणा जनजागृती प्रसारात सहकार्य करेल. नागरिक, उद्योग आणि प्रशासन एकत्रितपणे रस्ते अपघातांमुळे होणारे मृत्यू आणि गंभीर जखम कमी करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टाकडे ठोस पावले उचलू शकतात असं त्यांनी सांगितले. 

दरम्यान, ‘नो हेल्मेट, नो फ्यूल’ ही शिक्षा नाही, तर सुरक्षेचा संकल्प आहे. ही मोहीम १ ते ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली, डीआरएससीच्या समन्वयाने आणि पोलिस, प्रशासन आणि परिवहन अधिकाऱ्यांच्या अंमलबजावणीसह चालवली जाईल. सर्व पेट्रोल पंप चालक आणि तेल कंपन्यांना आवाहन आहे की, त्यांनी यात पूर्ण सहकार्य करावे. ‘हेल्मेट आधी, इंधन नंतर’ हा नियम बनवा, कारण हेल्मेट परिधान करणे हा जीवनाचा सर्वात सोपा विमा आहे असं उत्तर  प्रदेशचे परिवहन आयुक्त ब्रृजेश सिंह यांनी म्हटलं.