नद्या आणि जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन हे शाश्वत विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे, आणि याच दिशेने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशनने मोठी कामगिरी केली आहे. 'नमामि गंगे' कार्यक्रमाला आता जागतिक स्तरावर मान्यता मिळत असून, अलीकडेच झालेल्या 'स्टॉकहोम वर्ल्ड वॉटर वीक'मध्ये भारताच्या या प्रयत्नांचे विशेष कौतुक करण्यात आले. जागतिक जल संवर्धनासाठी हा कार्यक्रम एक आदर्श म्हणून समोर आला आहे.
१९९१ पासून स्टॉकहोम इंटरनॅशनल वॉटर इन्स्टिट्यूटद्वारे आयोजित केला जाणारा हा प्रतिष्ठित कार्यक्रम आता जगभरातील धोरणकर्ते, वैज्ञानिक, उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ बनला आहे. यावर्षीच्या परिषदेतील भारताचा सहभाग, पाण्यासंबंधित जागतिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी भारताची वाढती भूमिका अधोरेखित करतो.
गंगा पुनरुज्जीवनात उत्तर प्रदेशची मोठी भूमिकागंगा नदीचा मोठा प्रवाह उत्तर प्रदेशमधून जातो, त्यामुळे नमामि गंगे कार्यक्रमाचे मुख्य केंद्र हे उत्तर प्रदेश राहिले आहे. वाराणसीमध्ये नदी किनारा विकास, कानपूरमध्ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्सची स्थापना आणि लहान-मोठ्या शहरांमध्ये जनसहभागावर आधारित उपक्रमांमुळे हे अभियान यशस्वीपणे पुढे जात आहे.
'नद्यांच्या शहरांची पुनर्कल्पना: हवामान-अनुकूल आणि बेसिन-केंद्रित शहरी विकास' या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्था आणि जर्मन विकास सहकार्य यांनी संयुक्तपणे नेतृत्व केले. हवामान बदल आणि वाढत्या शहरीकरणाच्या आव्हानांमध्ये नदी-केंद्रित विकासच शहरांना शाश्वत आणि सुरक्षित बनवू शकतो, यावर तज्ज्ञांनी भर दिला.
४० हजार कोटींचा ऐतिहासिक प्रकल्पराष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशनचे महासंचालक राजीव कुमार मित्तल यांनी यावेळी सांगितले की, 'नमामि गंगे' अभियानाने भारतातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी एका ऐतिहासिक धोरणात्मक बदलाची पायाभरणी केली आहे. या मिशन अंतर्गत आतापर्यंत ४० हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक करण्यात आली आहे. गंगा आणि तिच्या उपनद्यांना त्यांच्या मूळ स्वरूपात आणण्यासाठी हे काम वेगाने सुरू आहे. मित्तल यांनी सांगितले की, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण कल्पनांचा संगम साधल्यास नद्यांना पुन्हा जीवनदायी बनवता येते, याचा 'नमामि गंगे' हा एक उत्तम उदाहरण आहे.
हायब्रिड एन्यूटी मॉडेलवर आधारित एसटीपी, सौर ऊर्जा-आधारित ट्रीटमेंट प्लांट्स आणि मृदा जैवतंत्रज्ञान यांसारख्या उपक्रमांनी जागतिक मानके प्रस्थापित केली आहेत. या अभियानाला जनआंदोलनाचे स्वरूप प्राप्त झाल्याने आता त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. जागतिक बँक, जीआयझेड, सी-गंगा, नेदरलँड्स आणि डेन्मार्क यांच्या सहकार्यामुळे नदी विज्ञान, जलसुरक्षा आणि व्यवस्थापनात उत्कृष्टतेला प्रोत्साहन मिळत असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
शहरांनी आता नदीचे सक्रिय संरक्षक बनावेया परिषदेत तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले की, हवामान बदल आणि शहरीकरणाच्या समस्यांवर उपाय केवळ नदीच्या संरक्षण आणि व्यवस्थापनामध्येच दडलेला आहे. या संदर्भात, भारताचा 'नमामि गंगे' हा प्रकल्प एक आदर्श उदाहरण म्हणून सादर करण्यात आला, जो इतर देशांसाठी अनुकरणीय मानला गेला. प्रदूषण नियंत्रण, सेंद्रिय शेती, पाणथळ जमिनीचे संरक्षण आणि हवामान-अनुकूल शहरी विकास यासारख्या उपायांनी या अभियानाला जागतिक स्तरावर प्रेरणास्रोत बनवले आहे. जेव्हा शहरे एकत्र येऊन आणि सीमांच्या पलीकडे जाऊन विचार करतील, तेव्हाच नद्या वाचवता येतील आणि त्या समृद्धही होतील. हेच भविष्यकालीन पिढ्यांसाठी जलसुरक्षा आणि पर्यावरणाचे संतुलन सुनिश्चित करेल, असा संदेशही सगळ्यांना देण्यात आला.