जिल्हा सन १९९० पासून आदिवासी उपाययोजनात, तसेच २००४-५ पासून नक्षलग्रस्त क्षेत्र म्हणून घोषित आहे. आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय दिनांक ६ ऑगस्ट २००२ नुसार एकस्तर वेतन श्रेणीचा अधिकचा लाभ देण्यात यावा. प्रोत्साहन भत ...
जिल्हा परिषदेने महापालिकेला पाठवलेल्या दस्तांमध्ये ९२६ कर्मचाऱ्यांचा समावेश होता. मात्र, दस्त पालिकेत समाविष्ट होताच भरतीचा आडका १ हजार १२८ पर्यंत पोहचला. ही अनियमितता आढळल्याने पालिकेने या कर्मचाऱ्यांचे थेट पगार चार महिन्यांपासून गोठवले आहेत ...
पुणे महागरपालिकेत समाविष्ट २३ गावांमध्ये झालेल्या नोकरभरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे. याची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीवरूनही गोंधळ झाला होता... ...
शासनाने राज्यातील ग्रामपंचायतींची मोठ्या प्रमाणावरील संख्या विचारात घेता प्रत्येक ग्रामपंचायतीस निधी वितरण करून विद्युत देयक वेळेत भरणा करणे, प्रलंबित देयकाचा आढावा घेणे आदी बाबी हाताळणे त्रासाचे व वेळेचा अपव्यय होणारे असल्याने जिल्हा परिषदेने त्यांन ...
काही महिन्यांवर असलेल्या जि.प. निवडणूक लक्षात घेता काही गटात मी उमेदवार असल्याचे सांगून मतदाराचे अडली नडली कामे संभाव्य उमेदवार करून देत असल्याचे दिसून येते. तर, काही मुरब्बी राजकारणी आरक्षणाच्या सोडतीची प्रतीक्षा करीत आहेत. ...
