वनहक्क कायद्यांतर्गत मालकी हक्क प्राप्त झालेल्या कोरची व कुरखेडा तालुक्यातील १९ ग्रामसभांच्या जंगलातून विद्युत टॉवरलाईन गेल्यामुळे झालेली नुकसानभरपाई ग्रामसभांना देण्यात आली. संबंधित ग्रामसभांनी ती रक्कम ग्रामकोष समितीच्या नियमित बँक खात्यात न टाकता ...
आदिवासी विभागाच्या नागपूर प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी संस्थेने दिलेल्या प्रशिक्षणाचा निधी देण्यास नकार दिला. आमची संस्था नियमित सुरू होती पण विद्यार्थी नियमित येत नव्हते, सराव करीत नव्हते, त्यामुळे ते नापास झाले. त्यात आमची चूक काय, अस ...
आदिवासी विकास विभाग व महामंडळाच्या वतीने गडचिरोली जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यभरात शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांच्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांमार्फत आदिवासी कुटुंबांचे वैयक्तिक व कौटुंबिक विस्तृत माहिती संकलित करण्यासाठी १० मे पासून सर्वेक्षण सुरू आहे. ...
आदिवासी विकास महामंडळाच्या एकाधिकार योजनेंतर्गत आदिवासींना अन्नधान्य वाटपाचे नियोजन जाहीर केले आहे. परंतु हे नियोजन करताना विभागाने आदिवासींमध्येच भेदभाव केला आहे. राज्यातील अशा अनेक जिल्ह्यात जिथे आदिवासींची लोकसंख्या आहे, अशाही जिल्ह्यांना वगळण्यात ...
गेल्या अनेक वर्षांपासून अतिदुर्गम भागात शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता धारण केलेले कर्मचारी रोजंदारीवर आश्रमशाळांमध्ये काम करीत असून, काही कर्मचा-यांची वयाची शासन सेवेची कमाल मर्यादाही ओलांडली आहे. ...
