जागतिक आदिवासी दिनाच्या कार्यक्रमात काटकसर करण्याच्या परिपत्रकाचा निषेध करण्यात आला. त्याचबरोबर शासकीय कार्यक्रम साजरा करण्यासाठी आदिवासी समाजाकडून शासनास भिक स्वरूपात गोळा झालेली ११४ रुपयाची रक्कम प्रकल्प अधिकारी यांना सुपूर्द करण्यात आली. ...
महाराष्ट्र आदिवासी आर्थिक स्थिती अधिनियम १९७६ आहे. या अधिनियमानुसार पावसाळ्यात जून ते सप्टेंबर या कालावधीत आदिवासींना रोजगार उपलब्ध होत नाही. त्यांना आर्थिक अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून खावटी कर्ज वाटप ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. आदिवासीबहुल क्षेत् ...
पहिले बाळंतपण असलेल्या या मातेला रुग्णालय गाठण्यासाठी धड रस्ताही मिळाला नाही. शांघायशी बरोबरी करू पाहणाºया मुंबई, ठाणे परिसरात असलेली ही परिस्थिती सर्वांसाठीच खेदजनक आहे. ...
राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला २० जुलै २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयात चॅलेंज केल्याने गोवारी समाजाचे स्वप्नभंग झाले. सरकारच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजात रोष असून, न्यायासाठी पुन्हा लढा उभारण्याचा इशारा समाजाच्या संघटनेने दिला आहे. ...
कंत्राटदारांनी बोदभराई करून सर्वच तेंदुपत्ता घेऊन गेला.मात्र २८ गावांतील तेंदुपत्ता तोडाई करून संकलन करणाऱ्या नागरिकांना त्यांची रक्कम अजूनही मिळालेली नाही. ...
डोक्यावर एकावर एक असे हंडे घेऊन पाणी भरणाऱ्या मेंढपाड्यातील आदिवासी महिलांच्या डोक्यावरील हंड्याचे ओझे खाली उतरले आहे. वनवासी कल्याण आश्रम या सामाजिक संस्थेने येथील महिलांच्या व्यथा समजावून घेत संस्थच्या सभासदांसह एका कंपनीच्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने ...
सुरगाणा : जिल्ह्यात अद्यापही कोरोना मुक्त राहिलेल्या सुरगाणा तालुक्यातील विविध शासकीय विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी हे मुख्यालयी न रहाता अप डाऊन करत असल्याने तालुकावासियांसाठी काळजीचे कारण बनले असून या सर्वांना मुख्यालयीच रहावे अशी मागणी लेखी निवेदनाद्व ...
