आदिवासी अल्पभूधारक आणि शेतमजुरांचे खावटी कर्ज माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने १५ जानेवारीच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयाने राज्यातील ११ लाख २५ हजार ९०७ कुटुंबांवरील कर्जाचा बोजा उतरणार आहे. ...
आदिवासी क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींना नागरिकांना मूलभूत सोयी, सुविधा पुरविण्यासाठी निधी अपुरा पडत असल्याने आता आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण बजेटच्या ५ टक्के रक्कम थेट आदिवासी ग्रामपंचायतींमध्ये वर्ग करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, त्यानुसार रा ...
तळेगाव येथील आदिवासी जमिनीची परस्पर विक्र ी करून वारसांची फसवणूक झाल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी जय किसान आदिवासी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकाºयांना निवेदन दिले. ...
विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्या वतीने चालविण्यात येणाºया आश्रमशाळांच्या मनमानी कारभारला आता चाप बसणार आहे. आश्रमशाळांमध्ये सोयीसुविधांबाबत त्रुटी आढळल्यास दहा हजार रुपये दंड प्रसंगी मान्यता रद्द करण्याची कारवाईदेखील ...
जनसेवा हीच ईश्वर सेवा असे व्रत मानून अनेक सेवाभावी संस्था-संघटना कार्य करतात. परंतु त्यात सातत्य नसते. विशिष्ट कालखंडानंतर हा उपक्रम खंडित होतो. याला कारण म्हणजे एक पिढीकडून दुसऱ्या पिढीपर्यंत हा सामाजिक बांधिलकीचा वारसा पोहचत नाही. ...
आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांना तत्काळ वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ‘अटल आरोग्य वाहिनी’ अभियानांतर्गत नाशिक विभागातील आश्रमशाळांसाठी २६ रुग्णवाहिकांचे लोकार्पण करण्यात आले. ...
