रेडिमेड गारमेंट दुकानदार शाळा आणि कॉलेजसोबत करार करून शैक्षणिक सत्रात लाखो पोशाखांची विक्री करतात. नागपुरात आठ दिवसात जवळपास ५० कोटींपेक्षा जास्तची उलाढाल करतात, पण जीएसटी भरण्याकडे दुकानदार कानाडोळा करतात. पालकांकडून वसूल केलेल्या जीएसटीवर शाळा आणि ...
जीएसटी लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारला फायदा झाल्याचे स्पष्ट होत असतानाच राज्य सरकारला याचा मोठा फटका बसला आहे. औरंगाबाद विभागात तब्बल २८८ कोटी रुपयांनी महसूल घट झाली आहे. ...
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध असलेल्या स्टरलाईट टेक्नोलॉजीस् लिमिटेडच्या (एसटीएल) वाळूज व शेंद्रा येथील कारखान्यांवर केंद्रीय जीएसटी विभागाने एप्रिल २०१८ मध्ये धाड टाकली होती. ...
प्रशासनाकडूनच एकाच मिळकतींना दोन वेळा बिल देण्यात आल्याने एकच बिलाची रक्कम भरली जाते. परंतु महापालिकेच्या रेकॉर्डला एक बिल न भरल्याने थकबाकी दाखवली जाते. ...
शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सायबरटेक सिस्टिम्स अ‍ॅन्ड सॉफ्टवेअर लि. कंपनीने सर्वेक्षणात घोळ घातल्याने एकाच कामासाठी दोन कंपन्या नियुक्त करण्यात आल्या़ अद्यापही सर्वेक्षणाचे काम अपूर्णच आहे़ येत्या महिनाभरात काम पूर्ण करण् ...
एकीकडे महापालिकेची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसताना दुसरीकडे एलबीटीचे सुमारे ७०० कोटी रुपये व्यापाऱ्यांकडे थकीत आहेत. अद्यापही ४० हजार व्यापारांचा डेटा मनपाकडे आला नाही. एलबीटीचे लेखाशीर्ष बंद करणे आवश्यक आहे. यासाठी आता महापालिकेने एलबीटीची थकीत प् ...
राज्यभरातील महापालिका क्षेत्रातील (मुंबई सोडून) एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) रद्द होऊन तीन वर्षे लोटली, तरी व्यापा-यांना एलबीटी ‘अ‍ॅसेसमेंट’ संबंधीच्या नोटिसा येत आहेत. ...
