लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
तामिळनाडू

तामिळनाडू

Tamilnadu, Latest Marathi News

विजेच्या धक्क्याने तडफडत होता मुलगा, लोकांची जवळ जाण्याची होत नव्हती हिंमत, तेवढ्यात एक तरुण धावला आणि...   - Marathi News | The boy was writhing in agony from the electric shock, and people didn't dare to approach him. Suddenly, a young man ran up and... | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :विजेच्या धक्क्याने तडफडत होता मुलगा, लोकांची जवळ जाण्याची होत नव्हती हिंमत, तेवढ्यात एक तरुण धावला आणि...  

Tamilnadu News: कुठे दुर्घटना घडली, अपघात झाला तर अशावेळी संकटात सापडणाऱ्याच्या मदतीला धावण्यापेक्षा बघ्याची भूमिका घेणाऱ्या, घटनेचे व्हिडीओ काढणाऱ्यांचं प्रमाण हल्ली वाढलं आहे. चेन्नईत मुसधार पाऊस पडत असतानाच नुकताच असाच प्रकार दिसून आला. ...

अग्रलेख: हा कसला आततायीपणा? तामिळनाडूचा निर्णय देशाहिताचा नाही - Marathi News | Editorial: What kind of internalism is this? Tamil Nadu's decision is not in the national interest | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :अग्रलेख: हा कसला आततायीपणा? तामिळनाडूचा निर्णय देशाहिताचा नाही

देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून असे संघर्ष रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकचे अधिकार दिले आहेत. त्यापैकी राज्यपालपद ही एक व्यवस्था आहे. ...

नवस पूर्ण करण्यासाठी निखाऱ्यांवरुन धावताना कोसळला भाविक; उपचारादरम्यान मृत्यू - Marathi News | Tamil Nadu 56 year old devotee dies while walking on embers during religious ritual | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :नवस पूर्ण करण्यासाठी निखाऱ्यांवरुन धावताना कोसळला भाविक; उपचारादरम्यान मृत्यू

धावत्या निखाऱ्यावरुन पडल्याने तमिळनाडूमध्ये एका ५६ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाला ...

वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर गावकऱ्यांना आली पहिली नोटीस; खाली करा नाहीतर कर द्या, तामिळनाडूत खळबळ - Marathi News | First notice to villagers after implementation of Waqf Act; Move down or pay taxes, stir in Tamil Nadu | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर गावकऱ्यांना आली पहिली नोटीस; खाली करा नाहीतर कर द्या, तामिळनाडूत खळबळ

Waqf Board Land New Notice: वेल्लोर जिल्ह्यातील कट्टुकोल्लई गावाच्या लोकांना एक नोटीस मिळाली आहे. यामध्ये त्यांची जमीन वक्फ संपत्ती असल्याचे म्हटले आहे. ...

तामिळनाडूला स्वायत्त बनवण्याचा विधानसभेत प्रस्ताव; CM एम.के स्टॅलिन यांची मोठी खेळी - Marathi News | Tamil Nadu CM MK Stalin announced in the state assembly that a panel will be formed to recommend measures for the state's autonomy | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :तामिळनाडूला स्वायत्त बनवण्याचा विधानसभेत प्रस्ताव; CM एम.के स्टॅलिन यांची मोठी खेळी

शिक्षण धोरणात त्रिभाषेचा अवलंब करून केंद्र सरकार तामिळनाडूवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न करतंय असा आरोपही मुख्यमंत्री एम.के स्टॅलिन यांनी केला. ...

राज्यपालांनी विधेयक अडवून धरल्यास राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे यावे - Marathi News | If the Governor blocks the bill, the President should approach the Supreme Court. | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :राज्यपालांनी विधेयक अडवून धरल्यास राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे यावे

Supreme Court Governor Judgement: तामिळनाडूच्या राज्यपाल खटल्यातील निर्णयातून हा एक महत्त्वाचा निष्कर्ष पुढे आला आहे. ...

भारताच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १० कायदे अंमलात, राज्यपाल रवि यांना दणका - Marathi News | For the first time in history, 10 laws were implemented by the Supreme Court order, a blow to Governor Ravi | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :भारताच्या इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने १० कायदे अंमलात, राज्यपालांना दणका

Supreme Court Governor Ravi: राज्यपालांच्या स्वाक्षरीशिवाय व न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन तो अंमलात आणण्याची भारताच्या इतिहासातील ही पहिलीच वेळ आहे. ...

विधेयकांबाबत तीन महिन्यांत निर्णयाचे राष्ट्रपतींनाही बंधन; सर्वोच्च न्यायालयाची प्रथमच कालमर्यादा - Marathi News | President is also bound to take a decision on bills within three months; Supreme Court sets a deadline for the first time | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :विधेयकांबाबत तीन महिन्यांत निर्णयाचे राष्ट्रपतींनाही बंधन; सर्वोच्च न्यायालयाची प्रथमच कालमर्यादा

Supreme Court President news: तामिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवलेल्या १० विधेयकांना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ दिवसांपूर्वी मंजुरी दिली होती. ...