स्वच्छतेबाबत गावाने निर्माण केलेल्या सोयीसुविधांवरूनच संबंधित गावाला स्वच्छतेबाबतचे पुरस्कार दिले जात होते. मात्र यावर्षीच्या राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कारासाठी ग्रामपंचायतीची निवड करताना सोयीसुविधांबरोबरच स्वच्छतेबाबत नागरिकांची मते महत्त्वाची भूमिका ...
हगणदरीमुक्त घोषित झालेल्या शहरांसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून अडीच कोटी रुपयांचे अनुदान प्राप्त होणार होते. शासनाला मागील सहा महिन्यांपासून अडीच कोटींच्या अनुदानाचा विसर पडलाच कसा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ...
जिल्ह्यातील सर्वच ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त घोषित करण्यात आल्या आहेत. या गावांमध्ये स्वच्छता शाश्वत राहावी, यासाठी त्रयस्त संस्थेच्या मार्फत मंगळवारी काही निवडक १० ते १५ ग्रामपंचायतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. ...
वाशिम : स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत (ग्रामीण) जिल्ह्यात ३१ मार्च २०१८ पूर्वीच १.९० लाख शौचालय बांधकाम झाले असून, अद्याप काही लाभार्थींना प्रोत्साहन अनुदान मिळाले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. ...
स्वच्छ भारत मिशन’ अंतर्गत केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयातर्फे ‘स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण २०१८’ ची घोषणा करण्यात आली असून या सर्वेक्षणामध्ये लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे. ...
इंदूर झाले चकाचक, औरंगाबाद का नाही ? : शहर स्वच्छतेच्या कामात आमच्याकडे टक्केवारीचा विषय कुठेच नव्हता, असे मत इंदूरच्या कचरा निर्मूलनाचे नियोजन करणाऱ्या ‘इको प्रो’ या एजन्सीचे प्रमुख अर्शद वारसी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. ...
इंदूर झाले चकाचक, औरंगाबाद का नाही ? : इंदौरमधील कचरा सफाईसाठी वॉर्ड टू वॉर्ड कोणते धोरण राबविण्यात आले. या मागे तत्कालीन आयुक्त मनीष सिंह यांनी ‘दबंग’ बनून स्मार्ट इंदूर शहराचा पाया कसा रचला याची रंजक माहिती अशी ...
