लाईव्ह न्यूज :

Daily Top 2Weekly Top 5
AllNewsPhotosVideos
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

Supreme court, Latest Marathi News

‘....तर सुप्रीम कोर्टाला ‘सुप्रीम’ म्हणवून घेण्याचा अधिकार नाही, जोपर्यंत अन्याय होत राहील तोपर्यंत जिहाद…’, मौलाना मदनींचं विधान    - Marathi News | ‘....So the Supreme Court has no right to call itself ‘Supreme’, as long as injustice continues, it is jihad…’, Maulana Madani’s statement | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :‘....तर सुप्रीम कोर्टाला ‘सुप्रीम’ म्हणवून घेण्याचा अधिकार नाही’, मौलाना मदनींचं विधान   

Maulana Mahmood Madani:जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात घटना सुरक्षित आहे तोपर्यंतच सर्वोच्च न्यायालयाला सर्वोच्च म्हणता येईल, जर असं झालं नाही तर हे नाव लावून घेण्याचा त्याला अधिकार राहणार नाही, असे मौलाना मदनी म्हणाले.  ...

विद्यापीठात सफाई कर्मचारी महिलांना मागितले मासिक पाळीचे फोटोसह पुरावे; कोर्ट संतापले - Marathi News | University sanitation workers asked women for evidence including menstrual photos; Court angered | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :विद्यापीठात सफाई कर्मचारी महिलांना मागितले मासिक पाळीचे फोटोसह पुरावे; कोर्ट संतापले

एखादी महिला कर्मचारी मासिक पाळीमुळे ओझे किंवा कष्टाची कामे करू शकत नसेल तर दुसरे कर्मचारी या कामासाठी नेमले जाऊ शकले असते, असे कोर्टाने सुनावले. ...

१८ जिल्हा परिषदा अन् ८२ पंचायत समित्यांमध्ये आता नव्याने आरक्षण; निवडणुकीचा कार्यक्रम होणार जाहीर - Marathi News | New reservation now in 18 Zilla Parishads and 82 Panchayat Samiti; Election schedule to be announced | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :१८ जिल्हा परिषदा अन् ८२ पंचायत समित्यांमध्ये आता नव्याने आरक्षण; निवडणुकीचा कार्यक्रम होणार जाहीर

५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाबाबतची फेररचना निवडणूक आयोग करेल ...

महापालिका निवडणूक आधी घेता येईल? राज्य निवडणूक आयोग करतोय चाचपणी - Marathi News | Can the municipal elections be held earlier? The Maharashtra State Election Commission is investigating | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :महापालिका निवडणूक आधी घेता येईल? राज्य निवडणूक आयोग करतोय चाचपणी

राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्यावर गेली आहे ...

सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; आता पुढे काय होणार? - Marathi News | Supreme Court interim decision on Reservation petition clears the way for maharashtra local body elections; What will happen next? | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम निर्णय, निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; आता पुढे काय होणार?

५०% आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाऊ नये याची जाणीव ठेवा, तसे झाल्यास आरक्षित जागांवरील निवडणूक रद्द केली जाऊ शकते, ४० नगरपरिषदा, १७ नगरपंचायतीच्या निकालावर टांगती तलवार कायम असणार. नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी मतदान होणार; महापालिका, जि.प. तसेच पंचायत समि ...

मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद, महापालिकांची नव्याने आरक्षण सोडत; आयोग लागला कामाला - Marathi News | New reservation for Zilla Parishads and Municipalities that have exceeded the 50 percent reservation limit | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषद, महापालिकांची नव्याने आरक्षण सोडत; आयोग लागला कामाला

सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेमुळे, ५० टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता उर्वरित सर्व निवडणुका वेळेत पार पडण्याची शक्यता आहे. ...

ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्यांनाच विमा का देता? सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला विचारला महत्त्वाचा प्रश्न - Marathi News | Why do you provide insurance only to those who book tickets online Supreme Court asks big question to Railways | Latest national News at Lokmat.com

राष्ट्रीय :ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्यांनाच विमा का देता? सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला विचारला महत्त्वाचा प्रश्न

रेल्वे अपघाताच्या विमा संरक्षणावरून लाखो प्रवाशांच्या हक्कासाठी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. ...

गोव्यात राखीव व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्प दोन टप्प्यात राबवा; सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीईसी समितीची शिफारस  - Marathi News | implement the tiger reserve project in goa in two phases supreme court CEC committee recommends | Latest goa News at Lokmat.com

गोवा :गोव्यात राखीव व्याघ्र क्षेत्र प्रकल्प दोन टप्प्यात राबवा; सर्वोच्च न्यायालयाच्या सीईसी समितीची शिफारस 

पुढील सुनावणीकडे लक्ष ...