Sugarcane Harvester Scheme:शासन निर्णयातील अटी, शर्ती व निकषांवर दि. ०९/०५/२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेली मुदतवाढ आणि आता साखर आयुक्त, पुणे यांनी विषद केलेली तांत्रिक अडचण लक्षात घेता, पात्र लाभार्थी शासनाच्या योजनेपासून वंचित राहू नयेत या ...
जरंडेश्वर कारखान्याच्या १९९० ते २०१० या कालावधीत असलेल्या संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात झालेल्या गैरकारभाराबाबत डिसेंबर २०२१ मध्ये तक्रारी आल्या होत्या. त्याची राज्य सरकारच्या परवानगीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये चौकशी करण्याची परवानगी मिळाली. त्या अनुषंगान ...
मागील वर्षी पावसाने हुलकावणी दिल्यामुळे सर्वच साखर कारखाने अडचणीत सापडतील असा अंदाज होता. मात्र, हा अंदाज चुकीचा ठरला. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाचा गाळप हंगाम उत्तम चालला. देशात सर्वाधिक गाळपाचा मान महाराष्ट्राच्या साखर कारखानदारीने मिळवला. ...
गेल्या पाच वर्षांत हुमणी अळीच्या प्रादुर्भावामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. उत्पादन घटल्यामुळे शेती तोट्यात आली. विशेष म्हणजे अळीचा प्रादुर्भाव झपाट्याने होतो. नियत्रंण करणे अवघड होऊन बसते. त्यामुळे प्राथमिक टप्प्यात नियत्रंण होणे गरजेचे असते. ...
देशातील साखरेच्या उत्पादनाचा अंदाज आल्याने 'बी हेवी' मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास केंद्र सरकारने परवानगी दिली खरी, पण बंदी असतानाही ज्यांनी तयार करून ठेवले त्यांनाच फायदा होणार आहे. ...
साखरेसह उपपदार्थांना बाजारपेठेत चांगला दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांची एफआरपी देऊन सर्वच साखर कारखान्यांकडे पैसे जादा शिल्लक राहतात. पण, ते शेतकऱ्यांना दिले जात नसल्याचा गेल्या दोन वर्षातील अनुभव आहे. ...
चालू हंगामात अपेक्षेपेक्षा साखरेचे जादा उत्पादन झाल्याने २० लाख टन साखरेची निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली. मात्र, या मागणीला केंद्र सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. ...
