चंद्रकांत कितुरे
चालू हंगामात अपेक्षेपेक्षा साखरेचे जादा उत्पादन झाल्याने २० लाख टन साखरेची निर्यात करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी साखर उद्योगाने केली. मात्र, या मागणीला केंद्र सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.
या निर्यातबंदीचा फायदा कुणाला होणार, ग्राहकांना की सरकारला? निर्यातीला परवानगी दिली असती तर निश्चितपणे त्याचा लाभ साखर कारखान्यांना पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही झाला असता. मग, सरकारने असे का केले?
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगला दर आहे. त्यामुळे साखर निर्यातीतून कारखान्यांना चांगला पैसा मिळाला असता, यातून शेतकऱ्यांची देणी, कर्ज भागवून कारखान्यांना आपला तोटा कमी करता आला असता.
गेली सात वर्षे भारत साखरेची निर्यात करीत आहे. त्यातून बहुमूल्य असे परकीय चलनही मिळत आहे. मात्र, यंदा हंगामाच्या सुरुवातीलाच साखरेचे उत्पादन नेहमीपेक्षा कमी म्हणजेच २९० लाख टन होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. देशातील साखरेची गरज २७५ लाख टन आहे.
शिवाय ऑक्टोबरमध्ये हंगाम सुरू झाला तरी नवी साखर लगेच बाजारात येत नाही. त्यामुळे दोन ते तीन महिने पुरेल इतका साखरेचा साठा शिल्लक ठेवावा लागतो. ही साखर सुमारे ६० लाख टनाच्या आसपास असते.
यामुळे साहजिकच यंदा साखर कमी पडणार, असे गृहीत धरून केंद्र सरकारने जून २०२२ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीत निर्यातीवर बंदी आणली. ती ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत म्हणजेच एक वर्षासाठी वाढविण्यात आली; आणि त्यानंतर ती बेमुदत वाढविण्यात आली आहे.
पुढील हंगामात देशातील साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढले तरच ही बंदी सरकारकडून उठवली जाण्याची शक्यता आहे.
साखर उत्पादन का वाढले?
गेल्या सात हंगामातील भारताचे साखरेचे उत्पादन ३३० लाख टनच्या वरच राहिले आहे. त्यापूर्वी ते २५० लाख टनच्या आसपास असायचे. २०२१ मध्ये ते ४०० लाख टनच्या आसपास गेले होते. जादा उत्पादन देणाऱ्या उसाच्या नवनवीन जातींचा शोध, शिवाय ऊस हे असे एकमेव पीक आहे की शेतकऱ्याला त्याची किंमत मिळण्याची हमी असते. केंद्र सरकार एफआरपी ठरवून देते ती देणे बंधनकारक आहे. काही राज्ये स्वतःच उसाची किंमत ठरवतात. तिला एसएपी (स्टेट अॅडव्हाईज प्राईस) असे म्हणतात. ही किंमत एफआरपीपेक्षा जास्त असणे बंधनकारक आहे.
साखर उत्पादनात दुसरा क्रमांक
भारत हा ब्राझिलनंतर साखर उत्पादन करणारा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. त्याचप्रमाणे साखरेचा सर्वाधिक वापर करणारा जगातील पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. देशाला दरवर्षी सुमारे २७५ लाख टन साखर लागते. २०२२ पर्यंत तो जगातील साखर निर्यात करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा देश बनला होता. मात्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील दुष्काळ आणि उसावर आलेला मावा रोग यामुळे उसाच्या उत्पादनात घट झाली. पर्यायाने साखर उत्पादनही घटून निर्यातीवर बंधने आली.
देशात ७०३ साखर कारखाने
देशभरात ७०३ साखर कारखाने आहेत. यातील ३२५ सहकारी तर ३३५ खासगी आहेत; याशिवाय सरकारी मालकीचे म्हणजेच ४३ सार्वजनिक आहेत. हे सर्वच दरवर्षी चालू नसतात. बरेच कारखाने बंद आहेत. चालू हंगामात देशातील ५३४ कारखान्यांनी गळीत हंगाम घेतला आहे. ३० एप्रिलअखेर या कारखान्यांनी ३१२९.७५ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. यातून ३१५.९० लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे.
गेल्या ०६ वर्षांतील साखरेची निर्यात
| वर्ष | (लाख टन) उत्पन्न | (दशलक्ष अमेरिकन डॉलर) |
| २०१७-१८ | ८१०.९ | १७.५८ |
| २०१८-१९ | १३६०.२९ | ३९.९ |
| २०१९-२० | १९६६.४४ | ५७.९९ |
| २०२०-२१ | २७८९.९१ | ७५.१८ |
| २०२१-२२ | ४६०२.६५ | १०४.५७ |
| २०२२-२३ | ३२११.३ | ६६.६७ |
इथेनॉल ठरले उद्योगाला तारक
- केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षात इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले आहे. तेल कंपन्यांना इथेनॉल खरेदीचे दरही ठरवून दिले आहेत. यामुळे गेल्या चार-पाच वर्षांत देशातील इथेनॉल उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे.
- इथेनॉल पेट्रोलमध्ये मिसळण्यासाठी वापरले जात असल्याने पेट्रोलची आयात कमी होण्यास मदत झाली आहे. २०२२-२३ या वर्षात ५०२ कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा तेल कंपन्यांना करण्यात आला.
- यामुळे देशाचे बहुमूल्य असे २४ हजार ३०० कोटी रुपयांचे परकीय चलन वाचले आहे. साखर उद्योगासाठीही इथेनॉल तारक ठरले आहे. कारण साखरेला दर अथवा मागणी कमी असेल तर हीच साखर किंवा ऊस इथेनॉल उत्पादनाकडे वळविता येतो.
अधिक वाचा: Sugarcane Crushing Maharashtra राज्यात किती ऊस गाळप अन् किती साखर उतारा