गेल्या वर्षी राज्यातील तसेच देशातील साखर उत्पादनाचे चुकीचे आकडे केंद्र सरकारला देण्यात आले. त्यामुळे साखर तसेच इथेनॉलच्या निर्यातीवर बंदी घातली. परिणामी, साखर कारखान्यांचे व पर्यायाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. ...
साखर आयुक्तालयाने विकसित केलेल्या 'महा ऊसनोंदणी' या पोर्टलवर सर्व कारखान्यांनी २०२४-२५ गाळप हंगामासाठी त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या ऊसक्षेत्राची माहिती १५ जूनपर्यंत भरणे बंधनकारक केले आहे. ...
Sugarcane Factory कारखान्यांनी २०२२-२३ व्या गळीत हंगामात घेतलेल्या उसाचे प्रतिटन ५० आणि १०० रुपयांप्रमाणे १५ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला होता. ...
एफआरपी थकविल्याच्या कारणावरून जिल्ह्यातील चार साखर कारखान्यांवर साखर आयुक्तांनी आरआरसीची कारवाई केली आहे. तरीही जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांकडे १८५ कोटी रुपये थकले आहेत. ...