New APMC in Maharashtra राज्यातील एकूण ३५८ तालुक्यांपैकी ६८ तालुक्यांमध्ये बाजार समिती अस्तित्वात नसल्याने प्रत्येक तालुक्यासाठी किमान एक स्वतंत्र बाजार समिती स्थापन करण्याकरिता "मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना" राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. ...
पाच वर्षांत राज्यात रोजगार हमीवरचा खर्च २ हजार कोटींपासून ६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. खर्च तिप्पट वाढला, ही या योजनेची 'उद्दिष्टपूर्ती' आहे का? ...
देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होऊ नये म्हणून असे संघर्ष रोखण्यासाठी केंद्र सरकारला अधिकचे अधिकार दिले आहेत. त्यापैकी राज्यपालपद ही एक व्यवस्था आहे. ...
नोंदणी विभागाचे बहुतांश कामकाज हे नागरिकांशी निगडित व लोकाभिमुख असल्याने, सर्व कामकाज कायम सुरळीत सुरु राहण्याच्या दृष्टीने, तांत्रिक अडचणींचे तात्काळ निराकरण करण्याकरिता राज्यभर नोंदणी विभागाचे मोठे जाळे आहे. ...
