लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
राज्य सरकार

राज्य सरकार

State government, Latest Marathi News

Tukda Bandi Kayda : शेतजमीन तुकडेबंदी कायदा रद्द होण्याची शक्यता; काय होईल निर्णय? वाचा सविस्तर - Marathi News | Agricultural Land Fragmentation Act likely to be repealed; What will be the decision? Read in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :शेतजमीन तुकडेबंदी कायदा रद्द होण्याची शक्यता; काय होईल निर्णय? वाचा सविस्तर

Tukda Bandi Kayda : पुणे, ठाणे पिंपरीसारख्या शहरीकरण जास्त झालेल्या शहरांमध्ये तसेच आसपासच्या परिसरात शेती क्षेत्र सोडून अन्य ठिकाणी तुकडेबंदी कायदा रद्द करावा. ...

वीज कोसळून जनावर दगावल्यास शासन नियमांनुसार किती मदत मिळते? त्याचा कसा लाभ घ्यावा? - Marathi News | How much assistance is available under government rules if an livestock dies due to lightning? How can one avail of it? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :वीज कोसळून जनावर दगावल्यास शासन नियमांनुसार किती मदत मिळते? त्याचा कसा लाभ घ्यावा?

वीज पडून दगावलेल्या जनावरांसाठी नैसर्गिक आपत्तीमधून मदत उपलब्ध आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे जनावरांचे नुकसान झाल्यास, अल्प आणि अत्यल्पभूधारक तसेच भूमिहीन पशुपालकांना शासनाच्या नियमांनुसार मदत दिली जाते. ...

खते, बियाणे खरेदीत फसवणूक झाली तर कुठे दाद मागायची? जाणून घ्या सविस्तर - Marathi News | Where to seek redress if you are cheated in purchasing fertilizers and seeds? Find out in detail | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :खते, बियाणे खरेदीत फसवणूक झाली तर कुठे दाद मागायची? जाणून घ्या सविस्तर

अनेक बाबतीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. बियाणे, कीटकनाशके दर्जेदार नसतात, शेतीसाठी जो काही माल घेतला जातो, तो जास्त भावाने दिला जातो, त्यांच्या पक्क्या पावत्या दिल्या जात नाहीत. ...

मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा; मच्छीमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे ४ टक्के व्याजाने कर्ज मिळतंय का? - Marathi News | Agricultural status for fishing; Are fishermen getting loans at 4 percent interest like farmers? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा; मच्छीमारांनाही शेतकऱ्यांप्रमाणे ४ टक्के व्याजाने कर्ज मिळतंय का?

मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा बहाल करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आणि तसा शासन निर्णयही जाहीर झाला. ...

Pik Vima Yojana : गेल्या चार दिवसांमध्ये राज्यात किती शेतकऱ्यांनी घेतले पिक विमा संरक्षण? - Marathi News | Pik Vima Yojana : How many farmers have taken crop insurance cover in the state in the last four days? | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :Pik Vima Yojana : गेल्या चार दिवसांमध्ये राज्यात किती शेतकऱ्यांनी घेतले पिक विमा संरक्षण?

kharif pik vima एक रुपयात खरीप पीक विमा योजना बंद केल्यानंतर यंदापासून कंपन्यांनी ठरविलेल्या विम्याचा हप्ता भरून पंतप्रधान खरीप पीक विमा योजनेत सहभागी होता येणार आहे. ...

पाच टक्के नजराणा भरून 'त्या' जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळणार; जाणून घ्या सविस्तर - Marathi News | Farmers will get back 'those' lands by paying five percent of the donation; know the details | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :पाच टक्के नजराणा भरून 'त्या' जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळणार; जाणून घ्या सविस्तर

महाराष्ट्र अधिनियमन १९६६ कायद्याच्या कलम २२० नुसार ज्यांनी १२ वर्षात कर्जाची परतफेड केली, त्या मूळ मालकांना जमीन परत करण्यात येणार आहे. ...

त्रिभाषा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केली भूमिका; राज ठाकरेंबद्दल म्हणाले... - Marathi News | tribhasha samiti chairman dr narendra jadhav clarified his stand and give reply to raj thackeray | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :त्रिभाषा समितीचे अध्यक्ष नरेंद्र जाधव यांनी स्पष्ट केली भूमिका; राज ठाकरेंबद्दल म्हणाले...

Narendra Jadhav News: त्रिभाषा सूत्रासंदर्भातील समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र जाधव यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना विरोधकांना कानपिचक्या दिल्या. ...

मागील दोन वर्षातील पिक नुकसान भरपाईचे पैसे आले; लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार - Marathi News | Crop damage compensation money for the last two years has arrived; it will be deposited in farmers' accounts soon | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :मागील दोन वर्षातील पिक नुकसान भरपाईचे पैसे आले; लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार

pik nuksan bharpai सन २०२३-२०२४ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीपोटी ४४५ कोटी रुपयांची मदत मंजूर झाली असून, यातील २४५ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. ...