आदिवासी बहुल क्षेत्रातील अर्थात पेसा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित असून भविष्यात येणाऱ्या न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून राज्य सरकारने पदभरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ...
आश्रमशाळांच्या स्थितीबाबत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, कधी तुम्ही आश्रमशाळांना भेट दिली का? विद्यार्थ्यांची दुर्दशा पाहा. समाजात मिसळण्याची, त्यांच्या शिक्षणाची, कपड्यांची समस्या आहे. आधी आश्रमशाळांना भेट द्या. ...
पीएम किसान व नमो सन्मान योजनेत नवीन नोंदणीसाठी शासनाकडून नवीन नियमावली लागू करण्यात आली आहे. वारसा हक्क वगळता ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९नंतर जमीन खरेदी केली असेल, त्यांना शेतकरी म्हणून योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. ...
साडेसात अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषी पंपाचे थकीत वीज बिल केवळ एप्रिलपर्यंतचेच माफ झाले आहे. एप्रिल ते जून २०२४ अखेरच्या कृषी पंपाचे वीज बिल शेतकऱ्यांना शून्य आले असले तरी या तीन महिन्यांपूर्वीचे थकीत वीज बिल वसुलीची टांगती तलवार कायम आहे. ...
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या भीतीने राज्य सरकारने जुलै ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांच्या काळात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानभरपाईची घोषणा केली आहे. मात्र, नुकसानीचे पंचनामे अंतिम न करताच ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे. ...
आजमितीस देशी गायींची उत्पादनक्षमता कमी असल्यामुळे त्यांचे संगोपन करणे व्यावसायिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरत नाही. तसेच भाकड/अनुत्पादक गायींचे संगोपन करणे पशुपालकांना फायदेशीर नसल्याने अशी जनावरे गोशाळेत ठेवण्यात येतात. ...
