शेतजमीन आणि प्लॉट मोजणीच्या नवीन शुल्क आकारणीची अंमलबजावणी रविवारपासून सुरू झाली आहे. नव्या आदेशानुसार मोजणीचे तीन सुविधांऐवजी दोनच प्रकार करण्यात आले आहे. ...
कृषी क्षेत्रामध्ये डेटा डिजिटल सेवा वापरून विविध योजनांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांना जलद गतीने पोहोचविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यात 'अॅग्रीस्टॅक' योजना राबविण्यात येणार आहे. ...
निवडणुकीपूर्वी योजना राबविताना निकषांची काटेकोर छाननी करण्यात आली नव्हती. एका कुटुंबात दोनच महिलांना लाभाचा निकष असतानाही त्यापेक्षा जास्त महिलांना लाभ देण्यात आला. ...
शासनाने गाय दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेल्या प्रतिलिटर ५ व ७ रुपये अनुदान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील खासगी व सहकारी दूध संघांकडील ४९ हजार गाय दूध उत्पादकांच्या बँक खात्यावर १५ कोटी ३० लाख ३७ हजार ९९० रुपये रक्कम अनुदान जमा केले आहे. ...
केंद्र शासनच्या सूचनेप्रमाणे त्यामध्ये काही तांत्रिक दुरुस्ती करून नवीन रुपात ई-पीक पाहणी DCS उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. यानंतर १००% पीक पाहणी नवीन सुधारित ई-पीक पाहणी DCS मोबाईल अॅपद्वारे संपूर्ण महाराष्ट्रात होणार आहे. ...
