बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई २००९) च्या नियमानुसार, शिक्षण विभागाकडून त्यांच्या मान्यतेची प्रक्रिया दर ३ वर्षांनी पूर्ण करावी लागते. ...
सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग सकाळी ९ किंवा त्यानंतर भरवावे, असा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. ...
जिल्हा परिषदेचे सीईओ पद गेल्या काही महिन्यांपासून रिक्त हाेते. हा पदभार स्विकारल्यानंतर सीईओंनी सदिच्छा भेट घेण्यासाठी आज पत्रकार परिषद धेतली. त्यात कन्या शाळेच्या विषयावर चर्चा झाली. ...