अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील ६४८ विद्यार्थ्यांनी नव्याने अर्ज केले आहेत. ...
धोबी समाज स्वातंत्रपूर्व महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या यादीत सामील होता. मात्र स्वतंत्र महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात टाकण्यात आले. त्यामुळे समाजावर मोठा अन्याय झाला. ...
शहरी भागात वास्तव्य करून ऐश आरामात आपले जीवन जगत असतानाही विकासापासून कोसो मैल दूर असलेल्या तळागाळातील आदिवासी बांधवांना मदतीचा हात देऊन साई दत्त संस्थान व बीएमडब्ल्यू ग्रुपने सामाजिक आदर्श निर्माण केला आहे. ...
एकूण पेट्रोल पंपांपैकी २२.५ टक्के अर्थात विदर्भातील २६७ पंप एससी व एसटी व्यावसायिकांसाठी राखीव आहेत. वितरण कंपन्यांतर्फे निर्धारित केलेल्या ठिकाणी मालकीच्या जागा असलेल्यांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ज्यांच्याकडे जागा नाहीत त्यांना त्या स्थळ ...
११४ गोवारी बांधवाच्या बलिदानाची दखल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली. गोवारी हेच आदिवासी आहेत, त्यांचे आदिवासीत्व कुणीही नाकारू शकत नाही, ते आदिवासीच्या सवलती घेण्यास पात्र आहेत, असा निर्णय १४ आॅगस्ट २०१८ रोजी दिला. शहीद गोवारी स्मृती दिनाला ...
महाराष्ट्र शासनाने २०१४ पासून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या सरळसेवा भरतीवर अघोषित बंदी आणली असून सरकारच्या या धोरणामुळे मागासवर्गीयांचा अनुशेष वाढत आहे. २०१८ पर्यंत हा अनुशेष तीन लाखावर गेला असल्याची टीका कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष कृष्णा इं ...
देशात फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री (एफपीआय) अत्यंत वेगाने वाढणारे क्षेत्र असून उत्पादनांसह सर्व्हिसमध्येही निरंतर वाढ होत आहे. सध्या देशात या क्षेत्रात ३१ लाख कोटींची उलाढाल होते. वर्ष २०२० पर्यंत उलाढाल ६५ लाख कोटींवर जाण्याची शक्यता एका सर्वेक्षणात व्य ...
निवडणुका जवळ आल्या की सर्वच राजकीय नेत्यांना सर्वसामान्यांच्या अधिकारांची, हक्कांची पूर्तता करण्याची आठवण होते. मुलभूत सोयीसुविधा, स्मारकं, राम मंदिर, विविध समाजाचे आरक्षण यांसहीत अनेक मुद्दे चर्चेत येतात. ...
