अनुसूचित जाती/जमाती कायदा २०१८च्या विरोधात दाखल झालेल्या आव्हान याचिका व केंद्र सरकारचा फेरआढावा याबद्दलची एकत्रित सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठापुढे घेण्यात येईल. ...
गेल्या चार वर्षांपासून वसुली होत नाही, या कारणावरून राज्य सरकारने दुर्लक्ष केलेल्या आदिवासींच्या खावटी कर्जाचा भार अखेर आदिवासी विकास महामंडळाच्या प्रयत्नाने हलका करण्यात आला असून, सरकारने जाहीर केलेल्या खावटी कर्ज माफीचा लाभ राज्यातील सुमारे सव्वाअक ...
शिक्षण घेऊनही बाजारात नोकरी मागण्यासाठी गेलेल्या एससी विद्यार्थ्यांना जातीय आधारावर नोकरी नाकारली जाते. जात, वंश, धर्माच्या आधारावर ज्यांना संधी नाकारल्या जातात, अशांसाठी आरक्षण हे विकासाचे शस्त्र आहे. परंतु उच्चशिक्षित झाल्यानंतर जे शैक्षणिक शुल्क भ ...
नुकत्याच पार पडलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवातून धडा घेत भाजपानं आगामी निवडणुकांसाठी आतापासूनच मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली आहे. ...
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत जिल्ह्यातील ६४८ विद्यार्थ्यांनी नव्याने अर्ज केले आहेत. ...
धोबी समाज स्वातंत्रपूर्व महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या यादीत सामील होता. मात्र स्वतंत्र महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात टाकण्यात आले. त्यामुळे समाजावर मोठा अन्याय झाला. ...
