संजय मल्होत्रा ताज्या मराठी बातम्या | Sanjay Malhotra Online News in Marathi at Lokmat.com

RBI Governor Sanjay Malhotra : रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी महसूल सचिव संजय मल्होत्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ते शक्तिकांत दास यांची जागा घेतील. दास यांचा कार्यकाळ मंगळवारी संपत आहे. मल्होत्रा ११ डिसेंबर २०२४ रोजी तीन वर्षांच्या कार्यकाळासाठी पदभार स्वीकारतील. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरात घसरण होत असतानाच ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे व्याजदरात कपातीची अपेक्षा वाढू लागली आहे. मंदावलेली अर्थव्यवस्था, कमकुवत रुपया, महागाई अशा आव्हानांना मल्होत्रा यांना सामोरं जावं लागणार आहे. नव्या गव्हर्नरची पार्श्वभूमी काय आहे, रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची निवड कशी केली जाते, त्यांच्यासमोर कोणती आव्हानं आहेत? जाणून घेऊया.कोण आहेत संजय मल्होत्रा ?संजय मल्होत्रा हे राजस्थान कॅडरचे १९९० च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते आरबीआयचे २६ वे गव्हर्नर असतील. दास यांच्यानंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होणारे मल्होत्रा हे अर्थमंत्रालयातील दुसरे व्यक्ती आहेत. डिसेंबर २०२२ मध्ये महसूल सचिव होण्यापूर्वी मल्होत्रा महसूल विभागात ओएसडी म्हणून कार्यरत होते. मल्होत्रा यांनी आयआयटी कानपूरमधून कम्प्युटर सायन्समध्ये इंजिनिअरिंगची डिग्री आणि अमेरिकेतील प्रिन्स्टन विद्यापीठातून पब्लिक पॉलिसीमध्ये पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. ३३ वर्षांच्या कारकिर्दीत मल्होत्रा यांनी वीज, वित्त, करआकारणी, माहिती तंत्रज्ञान आणि खाण काम अशा विविध क्षेत्रांत काम केलंय. अर्थ मंत्रालयात सचिव (महसूल) म्हणून काम करण्यापूर्वी ते वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव होते. त्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये वित्त आणि करआकारणीचा व्यापक अनुभव आहे. आपल्या सध्याच्या भूमिकेत त्यांनी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित कर धोरण तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.कशी होते आरबीआय गव्हर्नरांची नियुक्ती?रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरची नियुक्ती आरबीआय कायदा १९३४ अन्वये केली जाते. केंद्र सरकार गव्हर्नरांची नेमणूक करते. त्यासाठी फायनान्शिअल सेक्टर रेग्युलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी पात्र उमेदवारांची यादी तयार करते. या समितीत कॅबिनेट सचिव, रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर, वित्तीय सेवा सचिव आणि दोन स्वतंत्र सदस्यांचा समावेश असतो. त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. त्यांची नावं कॅबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंटकडे पाठवली जातात. ही समिती पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली काम करते. ही समिती नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करून गव्हर्नरांची निवड करते.पात्रता काय?रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचा कार्यकाळ पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. नियुक्तीच्या वेळी सरकारकडून पदाचा कार्यकाळ ठरवला जातो. गव्हर्नरांची फेरनियुक्ती होऊ शकते किंवा त्यांचा कार्यकाळ वाढवला जाऊ शकतो. आरबीआय कायदा १९३४ मध्ये गव्हर्नरसाठी कोणत्याही विशेष पात्रतेचा उल्लेख नाही. या पदासाठी विविध शैक्षणिक पार्श्वभूमीच्या व्यक्तींची निवड करण्यात आली आहे. परंतु पारंपारिकपणे गव्हर्नर एकतर नागरी सेवा अधिकारी किंवा अर्थतज्ज्ञ असतात.नव्या गव्हर्नरांसमोर आव्हानं काय?शक्तिकांत दास यांनी सहा वर्षांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेची सूत्रं हाती घेतली तेव्हा सरकार आणि आरबीआय मध्ये मतभेद होते. डी. सुब्बाराव आणि व्हाय. व्ही. रेड्डी यांच्याप्रमाणेच दास यांच्यासमोरही मोठं आव्हान होतं. रघुराम राजन आणि उर्जित पटेल यांच्यासारख्या नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी सोडलेल्या त्रुटी त्यांना दुरुस्त कराव्या लागल्या. या दोन्ही दिग्गज अर्थतज्ज्ञांच्या कारकिर्दीत सरकारसोबत वाद, विश्वासाचा अभाव आणि अनिश्चिततेचे वातावरण होतं.दीर्घकाळ व्याजदर स्थिर राहिल्यानंतर आणि जीडीपी घसरल्यानंतर आता कपातीच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मल्होत्रा फेब्रुवारीच्या बैठकीत एमपीसीचे अध्यक्ष असतील. त्यात व्याजदरात कपात करण्याचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेत नियुक्ती होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मल्होत्रा यांनी महसूल अधिकाऱ्यांना व्यवसाय आणि उद्योगांना मोठ्या मागणीच्या नोटिसा बजावताना सावधगिरी बाळगण्यास सांगितलं होतं. महसुलाच्या हितापूर्वी अर्थव्यवस्थेचे हित लक्षात घेतलं पाहिजे, असं त्यांनी म्हटलं होतं.

Sanjay Malhotra - संजय मल्होत्रा, मराठी बातम्याFOLLOW

Sanjay malhotra, Latest Marathi News