उपराजधानीतील नागरिकांमध्ये ‘पासपोर्ट’ काढण्यासंदर्भात जागरुकता वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या तीन वर्षांत ‘पासपोर्ट’साठी साडेतीन लाखांहून अधिक अर्ज आले तर ‘पासपोर्ट’साठी असलेल्या निर्धारित शुल्कातून सुमारे ५२ कोटी रुपयांचे शुल्क जमा झाले आहे. मा ...
रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांनी रेल्वे रुळ ओलांडू नये तसेच प्रवास करताना नियमांचे पालन करावे याबाबत मध्य रेल्वेकडून वारंवार जनजागृती करण्यात येते. मात्र याकडे दुर्लक्ष करून दाखविण्यात येणारा हलगर्जीपणा शेकडो प्रवाशांसाठी जीवघेणा ठरला आहे. २०१८ पासून १५ म ...
मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीच्या माध्यमातून गरजूंना मदत करण्याचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. २०१६ पासून तीन वर्षांत मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीच्या माध्यमातून वैद्यकीय कारणांसाठी थोडीथोडकी नव्हे तर ४८९ कोटींहून अधिक रकमेची मदत करण्यात आली. विशेषत: दरवर्षी य ...
२०१६ सालापासून दोन वर्षांत नागपूर जिल्ह्यात गौण खनिजांपासून थोडाथोडका नव्हे तर २२९ कोटींहून अधिकचा महसूल प्राप्त झाला आहे. ठरविलेल्या उद्दिष्टापैकी ९७ टक्के वसुली करण्यात जिल्हा खनिकर्म विभागाला यश आले. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली. ...
देशातील असंघटित लघुउद्योगांच्या विकासाकरिता वित्तीय गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत सरकारने मुद्रा बँक योजनेची सुरुवात केली. २०१५ नंतर ४४ महिन्यांत वर्षांत मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून देशभरातील १५ कोटींहून अधिक लघु व मध्यम उद्योग चालविणाऱ्या व्यावसायिकांन ...
अनेकदा आगाऊमध्ये आरक्षित केलेली तिकिटे प्रवाशांना रद्द करण्याची वेळ येते व यासाठी रेल्वेकडून ठराविक रक्कम कापली जाते. २०१८ या एका वर्षात एक कोटीहून अधिक लोकांनी तिकिटे रद्द केली व यातून दीडशे कोटींहून अधिकचा महसूल रेल्वेला प्राप्त झाला. माहितीच्या अध ...
