‘बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९’ म्हणजे आरटीईअंतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागा वंचित व दुर्बल घटकातील मुला/मुलींसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे ...
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत(आरटीई) जिल्ह्यात ६८ टक्के प्रवेश झाले आहेत. शिक्षण विभागाने आरटीईच्या सोडतीत निवड झालेल्या बालकांचे ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रवेश घेण्यास मुदत दिली होती. परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे यात आणखी १५ दिवसाची शिथिलता दिली आहे. ...
आरटीईच्या अंतर्गत २५ टक्के आरक्षित मोफत प्रवेशाची आॅनलाइन सोडत १७ मार्च, २०२० रोजी जाहीर करण्यात आलेली आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे निवड यादीतील विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी होऊ शकली नव्हती. ...
संबंधित पालकांनी सादर केलेल्या पत्त्यावर रहिवाशी आहेत किंवा नाही याची चौकशी करण्याचे निर्देश सीइओंनी शिक्षण विभागाला दिले होते. त्यानुसार २८ पालकांच्या रहिवासी पत्त्याची यापूर्वी तपासणी करण्यात आलेली आहे. संबंधिताना कल्पना न देता शिक्षण विभागाच्या अध ...
