येत्या खरीप हंगामापासून राज्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये जीआयएस नकाशे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. गेल्या वर्षी संपलेल्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागाने राज्य ई-पीक पाहणी व केंद्र सरकारच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे या दोन अॅपची ...
उजनीच्या काळ्या सोन्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. उजनी धरणातील पन्नास हजार कोटी रुपयांहून अधिक मूल्याच्या काळ्या सोन्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष आहे. उजनीच्या पोटात गेल्या ४३ वर्षांपासून जमा झालेल्या गाळ व गाळमिश्रित वाळूच्या उपशाचे धोरण राबवावे. ...
घटनात्मक तरतुदीनुसार हे मंडळ अस्तित्वात यावे, यासाठी गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काबरा यांच्यासारख्यांनी केलेला संघर्ष आता केवळ आठवणींपुरता शिल्लक राहिलेला आहे. ...
राज्य सरकारने जमीन महसूल कायदा, कुळ कायदा, एकत्रीकरण कायदा या तीन कायद्यांच्या अभ्यासासाठी माजी सनदी अधिकारी उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. ...
शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षाही जास्त रक्कम उकळून मुद्रांक विक्रेते सामान्यांची सर्रास लूट करीत आहेत; मात्र त्यावर कोणाचेही नियंत्रण, तक्रार नसल्याने निर्ढावलेले स्टॅम्प विक्रेते अधिकची रक्कम न दिल्यास चक्क मुद्रांक नाकारत आहेत. ...
अभिलेख विभाग ऑनलाइन पद्धतीने जमीन मोजणी करण्याची प्रक्रिया राबवत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना घरातूनच जमीन मोजणीसाठी अर्ज करता येणार आहे. सातबाऱ्यावरून शेतकऱ्यांची जमीन किती आहे, हे समजते. ...
