सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण फेटाळल्यानंतर, राज्य सरकारने फेरविचार याचिका अथवा कशा पद्धतीने पर्याय काढता येईल याचा विचार करावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने शनिवारी पत्रकार परिषदेत केली. ...
राज्यातील सहा जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या ज्या पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे त्या ठिकाणच्या ओबीसी राखीव जागा रद्द करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ मार्चच्या आदेशाच्या आधीन राहून घेतला होता. ...
Vacancies of OBCs are made general नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १६ व पंचायत समितीच्या १५ रद्द झालेल्या जागा या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यात याव्यात, त्यातूनच ५० टक्के महिलांचे आरक्षण काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. ...
