महाराष्ट्र राज्य हिंदू खाटीक मागासवर्गीय सामाजिक संघटनेच्या विनंतीवरून मंत्रालयात यासंदर्भात ना. धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक संपन्न झाली. ...
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होऊ नयेत म्हणून ओबीसी व व्हीजेएनटी यांची लोकसंख्या निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने गठित केलेल्या समर्पित आयोगाचा राज्यभर विभागस ...
वन्नियार या सर्वात मागास समुदायाला (MBC) सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी दिल्या गेलेले 10.5 टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. ...
नव्या शासन निर्णयात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीला आळीपाळीने पहिल्या पदावर आरक्षण दिले आहे. म्हणजे अनुसूचित जातीचा व्यक्ती ३० वर्षांनंतर सेवानिवृत्त झाल्यावरच ते पद अनुसूचित जमातीला मिळेल. ...