गेल्या वर्षी १ मे रोजी महाराष्ट्रात रेरा कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली आणि महाराष्ट्रातील सर्व स्थावर संपदा प्रकल्प रेराच्या कक्षेत आले. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र स्थावर संपदा प्राधिकरणाची स्थापना केली. रेरा कायद्याची अंमलबजावणी ...
आर्थिक मंदी असो, नोटाबंदी असो वा जीएसटी असो; प्रत्येक घटकाचा बाजारपेठेवर परिणाम होत असतो. जसा तो इतर घटकांवर झाला तसा तो बांधकाम क्षेत्रावर (रिअल इस्टेट) झाला. मात्र त्यावरही मात करण्यात यश आले. ...
महारेरा हा विकासक आणि ग्राहकांमधील व्यवहारावर लक्ष ठेवून आहे. मात्र या क्षेत्रातील इतर व्यवहारही महारेरांतर्गत येण्याची गरज आहे. कारण या क्षेत्रात सर्वात जास्त अपारदर्शकता आहे. त्यामुळे निवासी आणि व्यावसायिक गाळ्यांच्या व्यवहारात पारदर्शकता असली, तरी ...
दिल्ली-एनसीआरमध्ये पंजाब नॅशनल बँकेहून मोठा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं आहे. रिअल इस्टेटमधली नावाजलेली कंपनी असलेल्या SRS ग्रुपनं 20 हजार कुटुंबीयांचे 30 हजार कोटी रुपये हडप केल्याला आरोप आहे. ...
महारेरा कायद्यांतर्गत ५०० चौ.मी. क्षेत्र किंवा आठ फ्लॅट असलेल्या बांधकाम स्कीमसाठी महारेरा कायद्यांतर्गत बांधकाम व्यवसायिकास नोंदणी करणे आवश्यक असून आतापर्यंत राज्यात १५ हजारपेक्षा जास्त प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. यात विदर्भातील ६९० प्रकल्प असल्याच ...
मुंबईत सध्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात मंदी असताना दक्षिण मुंबईत रेसीडेन्शीअल प्रॉपर्टी खरेदीचा एक मोठा एक व्यवहार झाला आहे. अलीकडच्या काळातील निवासी संपत्ती खरेदी करण्याचा हा एक मोठा व्यवहार आहे. ...
नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा (स्थावर मालमत्ता नियामक प्राधिकरण) यासारख्या सुधारणांनंतर मंद झालेली रियल इस्टेट मार्केटची गती पुन्हा वाढत असल्याचे चिन्हे आहेत. देशातील बहुतांश महानगरात या क्षेत्रात विक्रीत, किंमतीत सुधारणा झाली आहे. प्रॉपर्टी पोर्टल ‘९९ ए ...
