पंतप्रधान ताज्या मराठी बातम्या | prime minister Online News in Marathi at Lokmat.com

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनबाबत सकारात्मक व धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मागणी करीत, निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीने मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. यात असंघटित क्षेत्रातील जवळपास ६७ लाख पेन्शनर्स सहभागी असून, याअंतर्गत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत जवळपास चार लाख पोस्टकार्ड पंतप्रधान कार्यालय, १५२ साऊथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स, नवी दिल्ली या पत्त्यावर पाठविण्यात आले आहेत. मोठ्या प्रमाणात पत्र पाठविण्यात येत असल्याने पोस्टातील पोस्टकार्ड व आंतरदेशीय पत्राचा स्टॉक संपल्याचे सांगण्यात येत आहे.भगतसिंह कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी लागू करणे, केंद्र शासनाद्वारे निवृत्ती वेतनावरील बंद केलेले अंशदान पुन्हा बहाल करणे तसेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. या मागण्यांसाठी समितीच्या माध्यमातून देशभरातून पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठविण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यातून सहा ते सात हजार पोस्टकार्ड पाठविण्यात आले आहेत. सर्वाधिक गोवा राज्यातून तर गुजरात, मध्य प्रदेश व राजस्थानमधूनही पत्रांचा ओघ सुरू असल्याचे समितीकडून सांगण्यात येत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोस्ट कार्यालयातून पोस्टकार्ड खरेदी करण्यात आल्याने पोस्टकार्डचा स्टॉक संपल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे काहींनी आंतरदेशीय तर काही सामूहिकरीत्या लिफाफ्यातून पत्र पाठवीत आहेत. अशाप्रकारे आतापर्यंत जवळपास चार लाख पत्र पंतप्रधान कार्यालयात पोहचले आहेत.समितीचे राष्ट्रीय सचिव प्रकाश पाठक यांनी सांगितले, केंद्र शासनाने १ सप्टेंबर २०१४ पासून निवृत्ती वेतनावर १.१६ टक्के अंशदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पेन्शनर्सच्या विरोधात असल्याचे ते म्हणाले. १५ हजाराच्यावर वेतन असलेल्याकर्मचाऱ्यांकडूनही अंशदान घेण्यात येत नाही. एवढेच नाही तर ट्रस्टच्या माध्यमातून भविष्य निधी कार्यालयात अंशदान जमा करणाऱ्यांना पेन्शन न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे सर्व निर्णय रद्द करावे व अंशदान बहाल करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. हे आंदोलन पुढेही सुरू ठेवण्याचा इशारा पाठक यांनी दिला.या आहेत मागण्या१) भगतसिंह कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी त्वरित लागू करण्यात याव्या.२) सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सवलतप्राप्त व अप्राप्त दोघांनाही भेदभाव न करता पेन्शनचा लाभ देण्यात यावा.३) देशातील ६७ लाखांपेक्षा अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांना भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल २१ अंतर्गत सन्मानाने जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे इतर क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करण्यात यावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.

पंतप्रधान, मराठी बातम्याFOLLOW

Prime minister, Latest Marathi News

अर्थ खात्यास निर्णय न घेण्याचा सल्ला; महसुली तुटीची भरपाई? ...