कायमस्वरूपी नोकरी, संघटित होण्याचा व न्याय्य हक्कांसाठी संघटना स्थापण्याचा अधिकार रद्द, कामगारांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होण्याची दाट शक्यता ...
संस्थांमध्ये शासकीय हस्तक्षेप : प्रशासनातील त्रुटी, वेळेवर निवडणुका न होणे आणि आर्थिक अनियमिततेचा परिणाम; मालमत्ता, बँक खाती, आर्थिक व्यवहारावर पूर्ण नियंत्रण ...
