अनुसूचित जाती / जमाती प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या अनुपातात दिलेले आरक्षण वगळून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग या अध्यादेशांमुळे प्रशस्त झाला. ...
इतर मागासवर्गीयांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय प्रतिनिधित्वाचे भविष्य अवलंबून असलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राने इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी केली होती. ...
अध्यादेश मंजुरीसाठी राज्य सरकारने राज्यपालांकडे पाठविला असता राज्यपालांनी विधि व न्याय विभागाच्या एका शेऱ्यावर बोट ठेवत राज्य शासनाकडून खुलासा मागविला. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेचे समर्थन केले. ...
ज्यावेळी आरक्षणाचा हा विषय संसदेपुढे आला होता त्यावेळी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली असती तर आरक्षण सहज आणि सोप्या पद्धतीने मिळाले असते. मात्र केंद्राने त्यावेळी साथ दिली नाही, त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकला नाही, अशी टीका चव्हाण य ...
राज्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्याचा निर्णय बुधवारी कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आला. या निर्णयानंतर ९० टक्के जागा ओबीसीला परत मिळतील, उर्वरित १० टक्के जागा कशा परत मिळतील याकरिता प्रयत्न करणार असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले. ...
राज्य सरकारने ओबीसींना राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळावा, यासाठी बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावरून बावनकुळे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. ...
