केंद्र सरकारने ओबीसीच्या हक्काचे आरक्षण वैद्यकीय महाविद्यालय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पुर्णपणे डावलले असल्याचे उघडकीस आले. आँल इंडिया फेडरेशन आँफ अदर बँकवर्ड क्लासेस कर्मचारी संघटनेने (एआयओबीसी) आरोग्य मंत्रालयाकडे दिलेल्या तक्रारीत २०१७ पासून दहा हजारा ...
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी चंद्र्रपूरने ४८ पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. यामध्ये ओबीसी उमेदवारांना एकही जागा कोणत्याही पदासाठी राखीव नाही. उलट मराठा व इडब्ल्यूएससाठी जागा राखीव आहेत. जिल्ह्यात ओबी ...
वैद्यकीय पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर केंद्राच्या १५ टक्के राखीव जागावर ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा आहे. शैक्षणिक सत्र २०१७- १८, २०१८- १९, आणि २०१९- २० मध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.२०१८- १९ या शैक्षणिक सत्रात प ...
ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद असताना २०२०-२१ या शैक्षणिक सत्रात केंद्रीय कोट्या केवळ ३.८ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आले. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून ओबीसी विद्यार्र्थ्यांवर अन्याय झाला आहे. ओबीसींना शिक्षणात २७ टक्के आरक्षण आहे. देशभरात वैद्यकीय प्रवे ...
आत्तापर्यंतच्या प्रत्येक सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला त्यांचे अधिकार दिलेच नाही. या प्रवर्गाने आपल्या मागण्यांच्या पूर्ततेकरिता आंदोलनात्मक पवित्रा घेतला. तेव्हा-तेव्हा सत्ताधारी मंडळीने हे आंदोलन दडपण्याचे प्रयत्न केले. या प्रवर्गातील ७० कोटी जनतेने आपल ...
