मालमत्ता कर हाच महापालिकेचा मुख्य आर्थिक स्रोत आहे. वसुली होण्यासाठी मालमत्ताधारकांना डिमांड वेळेवर पोहोचल्या पाहिजे. त्यांना वेळोवेळी स्मरण करून देण्याची जबाबदारी कर संकलन करणाऱ्यांची आहे. त्यानंतरही निर्धारित कालावधीत कर न भरणाऱ्यांना वॉरंट बजावून ...
शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर घरटॅक्स वसुलीत मोठ्याप्रमाणात वाढ होईल. बिकट आर्थिक परिस्थितीत असलेल्या महापालिकेला काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वेक्षणानंतर दोन हजार टॅक्स भरणाऱ्यांना १२ हजाराहून अधिक रकमेच्या डिमां ...
स्थायी समितीचा २०१८-१९ चा प्रस्तावित अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यावर कामांच्या फाईल तयार झाल्या. मात्र त्यानंतर प्रशासनातर्फे संबंधित कामांसाठी निधी उपलब्ध नसल्याची माहिती देण्यात आली. अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर लगेच निधी उपलब्ध नसल्याचे मनपाच्या इतिहासात ...
आपली बस सेवामध्ये सामील शहरातील ३० ते ३५ बसेस रस्त्यांवर धावण्यासारख्या नाहीत. या बसेस इतक्या खराब झाल्या आहेत की चालता चालता कधीही बंद पडत असतात. या बसेसमधून विषारी वायू निघत असतो. आत बसण्याच्या सीटही खराब झाल्या आहेत. ब्रेकपासून तर इंजिनपर्यंत सारे ...
स्वच्छतेसह अतिक्रमण करणाऱ्यांवरही नजर ठेवण्याच्या उद्देशाने नागपूर महापालिकेने न्यूशेन्स डिटेक्शन स्क्वॉड (एनडीएस)ची स्थापना नऊ महिन्यांपूर्वी केली. यात माजी सैनिकांना स्वच्छता दूत म्हणून नियुक्ती देण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागात दोन स्वच्छता दूतां ...
मनपाची आर्थिक परिस्थिती अगोदरच बिघडलेली आहे. त्यातच मोठ्या प्रमाणात तोट्यात चालत असलेल्या ‘आपली बस’ने मनपा प्रशासनाला अडचणीत टाकले आहे. जीएसटीसह बिल देयकाच्या मुद्यावर ग्रीन बस आॅपरेटर स्कॅनियाने पाच दिवसांपूर्वीच आपली सेवा बंद केली आहे. रेड (लाल) बस ...
नागपूर शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करीत असून नागरी सुविधाही स्मार्ट करण्यावर भर आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूकही स्मार्ट होत आहे, मेट्रो येत आहे. इथेनॉलवर चालणाऱ्या ग्रीन बस, इलेक्ट्रिक टॅक्सी, ई-रिक्षा अशा अनेक पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या सोई उपल ...
उपराजधानीची स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल सुरू असतानाच शहरातील नागरिकांना स्मार्ट दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असल्याचा दावा महापालिका प्रशासनाकडून केला जात आहे. परंतु शहरात तब्बल ५६९ जनावरांचे अवैध गोठे आहेत. अशा गोठ्यांची संख्या दिवसेंदिवस ...
