केंद्र शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन नियम लागू केले आहेत. स्वच्छतेसाठी या नियमांची शहरात अंमलबजावणी होत आहे. उपद्रव शोध पथक व शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी थूंकणाऱ्यांवर, घाण करणाऱ्यांवर नजर ठेवली जात आहे. घाण करणाऱ्यांवर द ...
परिवहन सेवा प्रदूषणमुक्त व्हावी, यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. डिझेल बसमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याने या बसेस सीएनजीमध्ये परिवर्तित करण्याचे प्रयत्न अनेक शहरात सुरू आहेत. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली शहरातील बसेस सीए ...
महाराष्ट्र शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या महागाई भत्त्याच्या ७० महिन्यांच्या शिल्लक रकमेपैकी सरसकट दहा हजार रुपये दिवाळीपूर्वी वाटप करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यात आठ कोटींचे वाटप करण्यात येणार आहे. तसेच सफाई ऐवजदारांनाही वाटप केले जाणार ...
राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेल्या १५० कोटींच्या विशेष अनुदानातून कंत्राटदार व बस आॅपरेटर व अन्य देणी देण्याचे नियोजन स्थायी समितीच्या विशेष बैठकीत करण्यात आले आहे. महापालिका आयुक्तांना हा निधी वाटप करण्याचे अधिकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिक ...
नागरिकांच्या मूलभूत सुविधात परिवहन सेवेचाही समावेश आहे. परंतु महापालिका प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष आहे. परिवहन विभागाचा तोटा भरून काढण्यासाठी प्रशासन उत्सुक दिसत नाही. अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल ...
महापालिकेच्या ‘आपली बस’मधून प्रवास करणाऱ्या पासधारकांची संख्या मोठी आहे. यासाठी त्यांना स्मार्ट कार्ड देण्यात आले आहे. परंतु पासचा कालावधी संपला तरी संबंधित पासधारक प्रवास करत असल्याचा प्रकार परिवहन सभापती कार्यालयातील पथकाने मंगळवारी टाकलेल्या धाडीत ...
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागातर्फे २२ आॅक्टोबरला विशेष अनुदान म्हणून १५० कोटींचा निधी जारी करण्यात आला. आहे. मात्र प्राप्त निधीच्या खर्चाच्या नियोजनाचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीला देण्यात आले होते. यामुळे महापालि ...
