पूर्व नागपुरात प्रस्तावित स्मार्ट सिटी प्रकल्पावरून नागरिकांमध्ये असंतोष वाढू लागला आहे. एकीकडे या प्रकल्पात वसलेल्या कॉलनीवरून रस्ते जात आहेत तर दुसरीकडे प्रकल्पांतर्गत ज्यांची ४० टक्के जमीन घेतली जात आहे, त्यांना कुठल्याही प्रकारची भरपाई न देता डिम ...
गुंतवणुकीच्या उद्देशाने अनेकांनी भूखंड (प्लॉट) खरेदी करून तसेच सोडून दिले आहेत. ते ना त्या भूखंडांची खबर घेतात ना थकीत कर भरण्यासाठी पुढे येत आहेत. त्यामुळे या प्लॉटवर लागणारे हजारो रुपयाचा टॅक्स लाखोत पोहोचला आहे. इतकेच नव्हे तर अनेक प्लॉटचा लिलावही ...
महापालिका कायद्यानुसार सभागृहात उत्तर देण्याची जबाबदारी उपायुक्त स्तरावरील अधिकाऱ्यांची आहे. परंतु विभाग प्रमुखावर जबाबदारी ढकलली जाते. हा प्रकार खपवून घेणार नाही. सभागृहात मांडण्यात येणाऱ्या प्रत्येक प्रस्तावावर अधिकाऱ्यांनी तयारी करून यावे. झेपत नस ...
नासुप्रने विकासाच्या नावाखाली प्लॉटधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात विकास शुल्क वसूल केले. परंतु प्रत्यक्षात या वस्त्यात रस्ते, पाणी, गडर लाईन व पथदिवे अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. येथील नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मोठा निधी लागणार असल्याने महापा ...
२०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्काचे पट्टे व रजिस्ट्री करून देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. परंतु शहरातील व लगतच्या भागातील मंजुरी नसलेल्या १७०० हून अधिक ले-आऊ टमध्ये हजारो लोकांनी पैसे देऊ न प्लॉट खरेदी केले. परंत ...
अवैध मोबाईल टॉवरसंदर्भात धोरण निश्चित नसल्याने महापालिकेचा दरवर्षी कोट्यवधीचा महसूल बुडतो. याचा विचार करता नगर रचना विभागाने टॉवर उभारण्यासंदर्भात करावयाचा अर्ज व आवश्यक दस्तऐवजाचा विस्तृत नियमावलीचा प्रस्ताव मंगळवारी विशेष सभेत सादर केला. यावर प्रवी ...
महापालिकेच्या धरमपेठ झोन क्षेत्रातील गाडगा वॉर्ड क्रमांक ७० येथील लाहोरी डीलक्स बार अॅन्ड रेस्टॉरंट यांच्याकडे मालमत्ता कर २००८ सालापासून थकीत आहे. ३.८३ लाखांची थकबाकी न भरल्याने धरमपेठ झोनच्या पथकाने गुरुवारी वॉरंट बजावण्याची कारवाई केली. ...
शहरातील ४५ मालमत्ताधारकांकडे तब्बल १२५ कोटींचा मालमत्ता कर थकीत आहे. थकबाकी वसुलीसाठी मालमत्ता विभागाने कठोर कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. यातूनच वर्धमाननगर येथील पूनम मॉलवर ३२ कोटीची थकबाकी असल्याने महापालिकेने मॉलला नोटीस बजावून हुकूमनामा काढून लिलावा ...