सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणामुळे एखाद्या समाजाला इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) अंतर्गत सरकार आरक्षण देत असेल तर त्या समाजाची प्रगती झाल्यानंतर त्या समाजाला ‘ओबीसी’च्या यादीतून वगळण्याचा अधिकारही राज्य सरकारला आहे. ...
या निकालाने एक बाब चांगली झाली की, दोन समाजाच्या आरक्षणास धक्का न लावता निर्णय घेतला गेल्याने समाजात तेढ निर्माण होणार नाही. हा कायदा वैध ठरविताना स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. याची तातडीने अंमलबजावणी करता येऊ शकते. ...
