देशातील वेगवेगळ््या उच्च न्यायालयांत जवळपास सहा लाख खटले प्रलंबित असून, मुंबई उच्च न्यायालयात एक लाखापेक्षा जास्त खटले प्रलंबित आहेत. किती खटले प्रलंबित आहेत व ते कसे कमी करता येतील, यावर देखरेख ठेवणा-या संस्थेने ही माहिती दिली. ...
या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वांरवार घाला घातला जात आहे. देशातील लेखक, विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्त्यांना असुरक्षित वाटत असल्याची चिंता उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली. ...
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्यांचे जीवन त्यांच्याच कृत्यामुळे धोक्यात येत असल्याने त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची तरतूद सुधारित संरक्षण धोरणात नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयाला दिली. मात्र... ...
वाहन योग्यता प्रमाणपत्र देताना किंवा त्याचे नूतनीकरण करताना नियमांचे पालन करण्यात येते की नाही, याची पाहणी करण्यासाठी एका ज्येष्ठ आयएएस अधिका-याची नियुक्ती करा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुक्रवारी दिला. ...
सर्वसामान्यांच्या समस्या सोडवता येत नसतील तर पगार कशाला घेता? हँकॉक पुलासाठी पर्यायी पूल बांधला नाहीत तर पगार मिळणार नाही, असा आदेश आम्ही देऊ का? तुम्ही समस्या सोडविण्यासाठी आहात, समस्या मांडण्यासाठी नाही, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने रेल्वे अधिकाºया ...
ही मुलगी आता आठ वर्षांची आहे. जन्माने ती मुस्लीम आहे. तिच्या वडिलांचे कुटुंब मुस्लीम असून, त्यांचे वास्तव्य रायगड जिल्ह्याच्या माणगाव तालुक्यातील नांदवी गावात आहे. ...
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे विद्यमान संचालक डॉ. सतीश पवार यांची नियुक्ती बेकायदा असल्याचा निर्णय, महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादापासून (मॅट) सर्वोच्च न्यायालयाने देऊनही एवढे महत्त्वाचे पद भरण्यास राज्य सरकार दिरंगाई का करत आहे ...
