लोकांनी अभिमानाने सांगावे की, "मी स्वदेशी खरेदी करतो." : मोदी
जीएसटी बचत महोत्सव उद्यापासून सुरू होत आहे. केंद्र सरकार आणि राज्यांच्या प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे. प्रत्येक राज्याच्या चिंता दूर झाल्या आहेत. : मोदी
९९ टक्के वस्तूंवर आता ५% जीएसटी. मध्यमवर्गाचे जीवन बदलले आहे. गरिबांना आता दुहेरी फायदा मिळत आहे. देशभरात एकसमान करप्रणाली असेल. कमी जीएसटी दरामुळे स्वप्ने पूर्ण करणे सोपे होईल. : मोदी
हा सणांचा काळ सर्वांसाठी गोडवा घेऊन येईल: पंतप्रधान मोदी
राज्य शासनाने अधिकाऱ्यावर कारवाईचे निर्देश दिल्यानंतरदेखील पावले न उचलणाऱ्या कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार असल्याचे नगरविकास राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी स्पष्ट केले. ...
राज्यातील महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात निर्भया पथकाची स्थापना करण्यात येणार असल्याची घोषणा गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत केली. ...
उपचाराचा वाढता खर्च नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असून, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य सरकारही महाराष्ट्रात क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट लागू करण्यावर विचार करीत आहे. ...
शिक्षकांच्या भरतीदरम्यान शाळा संस्थाचालकांकडून त्यांच्याकडे पैशांची मागणी करण्यात येते. हा घोळ दूर करण्यासाठी ‘पवित्र’ प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. असे गैरप्रकार करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद ता ...
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्ती/गट याकरिता (नॉन क्रिमिलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा सहा लाख रुपयांवरून आठ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी ...
हृदयशस्त्रक्रियेदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या ‘स्टेन्ट्स’च्या किमती जरी कमी झाल्या असल्या तरी इतर शुल्कांचे नाव देऊन काही इस्पितळांकडून रुग्णांची लुबाडणूकच सुरू असल्याच्या आमच्याकडे तक्रारी आल्या आहेत. मात्र या नफेखोरीला राज्य शासनाकडून चाप बसविण्यात ये ...
शिक्षकांना शिकविण्याव्यतिरिक्त इतर शाळाबाह्य काम देणे अयोग्य आहे. जिल्हा परिषद, मनपाच्या शाळांमधील शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या शाळाबाह्य कामाला आमचा विरोधच आहे. मात्र हा प्रकार आमच्या कार्यकाळातच सुरू झाला आहे असे नाही. परंतु ‘पवार’बाह्य मुख्यमंत्री ...
सहकारी संस्थांसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये निबंधकांनी दिलेल्या आदेशांच्या अपिलावरील सुनावणी करण्याचे अधिकार सहकार मंत्र्यांऐवजी आता विभागाच्या सचिवांना असतील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत प्रस्तावास मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ...
