स्थानिक नगरसेवकांची ही जबाबदारी आहे, त्यानंतर महापौरांनी लक्ष घालून आयुक्तांना सांगून कारवाई तात्काळ थांबवायला पाहिजे होती. जर, महापालिकेतील भाजपा सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले तर, महाविकास आघाडी सरसकारने लक्ष द्यायला हवे होते ...
मागील पाच वर्षापासून महापालिकेचे एकूण २४ फेरबदलाचे प्रस्ताव हे राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून याचा योग्य पाठपुरावा होत नसल्यामुळे प्रस्तावांवर अद्यापही निर्णय झाला नाही. ...
