जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन नाकारणे म्हणजे मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासारखे आहे. तपास अधिकाऱ्यांना त्याची कोठडी मागण्याचा व दंडाधिका-यांना त्याची कोठडी देण्याचा अधिकार नाही. ...
रोड व फूटपाथवरील अनधिकृत धार्मिक स्थळे हटविण्यासाठी आणि यापुढे रोड व फूटपाथवर नवीन अनधिकृत धार्मिक स्थळे उभारली जाणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी विशेष समिती स्थापन केली. समितीमध्ये महानगरपालिका आयुक ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व रोहित देव यांनी शुक्रवारी एका प्रकरणात गडचिरोली जिल्हा जात प्रमाणपत्र वैधता पडताळणी समितीचे सदस्य सचिव जितेंद्र चौधरी व उपाध्यक्ष सुरेश वानखेडे यांच्यावर प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा द ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी कन्हान हद्दीतील महामार्गाच्या विकास कामाला हिरवी झेंडी दाखवून रखडलेले संपूर्ण काम नऊ महिन्यात पूर्ण करण्याचा आदेश दिला. ...
शिर्डी येथील साईबाबा देवस्थानने इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथे एमआरआय युनिट स्थापन करण्यासाठी राज्य सरकारला १२ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. ही बाब लक्षात घेता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी या काम ...
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करून आतापर्यंत विदर्भातील ७८८ सिंचन प्रकल्प पूर्ण केल्याची माहिती दिली. तसेच, ३१४ सिंचन प्रकल्पांचे काम सुरू असून, त्यापैकी १३४ सिंचन प्रकल्पांचे का ...
महानगरपालिकेने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सार्वजनिक रोडवरचे केवळ एकच अनधिकृत धार्मिकस्थळ वाचले असल्याची माहिती दिली. ...
