मुंबई : नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर सहा महिन्यांत जात पडताळणी प्रमाणपत्र निवडणूक आयोगाकडे सादर न केल्यास नगरसेवक पद रद्द होईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला आहे. ...
भविष्यामध्ये पुराचा धोका असल्यामुळे कुही तालुक्यातील कुजबा गावाचे शक्य त्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे, अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ...
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील प्रकरणामध्ये सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, सहकार आयुक्त व निबंधक सतीश सोनी, अकोला जिल्हाधिकारी आस्तिक पांडे आणि जिल्हा सहकार उपनिबंधक गोपाल माल ...
१९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विशाखा गाईडलाईन्सनुसार खाजगी अथवा सरकारी कामकाजाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या तक्रारींकरिता एक समिती असणं गरजेचं आहे असे अॅड. फाल्गुनी ब्रम्हभट्ट यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितलं. ...
विधान परिषद सदस्य अरुण अडसड, त्यांचा मुलगा प्रताप व मुलगी अर्चना रोटे यांना फसवणूक प्रकरणामध्ये मिळालेला अटकपूर्व जामीन रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाने या तिघांसह दत्तापूर (धामणगाव रेल्व ...
